जागरण ब्युरो, नवी दिल्ली. Income Tax Act 2025: आयकर विधेयक 2025 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते अधिसूचित करण्यात आले आहे. हा नवीन कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. हा कायदा आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल.
कर कायद्याला सोपे करण्याचा प्रयत्न
नवीन कायद्याच्या माध्यमातून कर कायद्याला सोपे करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. पानांची संख्या अर्धी करण्यात आली आहे आणि अप्रासंगिक झालेल्या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, आतापर्यंत आयकर रिटर्न भरताना 'मूल्यांकन वर्ष' आणि 'आर्थिक वर्ष' यांचा उल्लेख करावा लागत होता.
लहान करदात्यांच्या सोयीची काळजी
नवीन कायद्यात फक्त 'टॅक्स इयर'चा उल्लेख करावा लागेल आणि ज्या आर्थिक वर्षाचा कर भरला जाईल, त्यालाच 'टॅक्स इयर' म्हटले जाईल. करांच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. लहान करदात्यांच्या सोयीची काळजी घेत, त्यांना काही सुविधाही देण्यात आल्या आहेत. जसे की, आता मुदत संपल्यानंतरही कर रिटर्न भरल्यास त्यांना परतावा (refund) मिळू शकेल.
करदात्यांनाही 'हे' लक्षात ठेवावे लागेल
नवीन विधेयक लागू झाल्यावर, करदात्यांना आपल्या सर्व खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा अचूक हिशोब ठेवावा लागेल. जर तुमच्या खात्यात अशी कोणतीही रक्कम दिसली, जिचा हिशोब विभागाला दिसत नाही, तर त्या रकमेबद्दल विचारले जाऊ शकते आणि समाधानकारक उत्तर न दिल्यास, त्या रकमेला उत्पन्न मानले जाईल.
कर अधिकाऱ्यांना केले मजबूत
कर अधिकाऱ्यांना नवीन विधेयकात अधिक सक्षम बनवण्यात आले आहे. कर अधिकारी हिशोबाची पुस्तके तपासणीसाठी 15 दिवसांपर्यंत ठेवू शकतात. नवीन विधेयकातील तरतुदीनुसार, तपासादरम्यान (search) सर्व डिजिटल कागदपत्रे जसे की फोन, लॅपटॉप, ईमेल किंवा इतर डिजिटल उपकरणे कर अधिकारी आपल्या ताब्यात घेऊ शकतात.