नवी दिल्ली, जेएनएन. New Income Tax Bill 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयक, 2025 मागे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय प्रवर समितीने या विधेयकात अनेक बदलांची सूचना केली होती. आता सरकार 11 ऑगस्ट रोजी संसदेत सुधारित 'नवीन आयकर विधेयक 2025' (Revised New Income Tax Bill 2025) सादर करणार आहे. विरोधी सदस्यांच्या गदारोळात सभागृहाने विधेयक मागे घेण्यास मंजुरी दिली. 31 सदस्यीय प्रवर समितीने मूळ विधेयकात अनेक शिफारशी आणि सूचना दिल्या होत्या. चला जाणून घेऊया की, नवीन सुधारित विधेयकाने काय-काय बदलणार आहे आणि समितीने कोणत्या सूचनांची शिफारस केली आहे.
नवीन आयकर विधेयक 2025 मध्ये कोणते बदल सुचवण्यात आले आहेत?
नवीन आयकर विधेयकावरील संसदीय पॅनेलचा अहवाल 21 जुलै रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला. अहवालात, प्रवर समितीने व्याख्या अधिक कठोर करणे, अस्पष्टता दूर करणे आणि नवीन कायदा सध्याच्या रचनेनुसार बनवणे यासह अनेक बदलांची सूचना केली.
सखोल विचारविनिमयानंतर, समितीने कर प्रणाली (Tax System) सोपी करणे तसेच आयकर कायदा सोपा आणि स्पष्ट करण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या 285 शिफारशी सादर केल्या. संसदीय पॅनेलने आपल्या 4,584 पानांच्या अहवालात एकूण 566 सूचना दिल्या आहेत.
समितीने आपल्या अहवालात करदात्यांना शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र (Zero TDS Certificate) मिळवण्याची परवानगी देण्याचीही सूचना केली.
प्रवर समितीने सुचवलेल्या बदलांपैकी एक आयकर परताव्याशी (Income Tax Refund) संबंधित आहे, ज्यात मुदतीनंतर आयटीआर दाखल (ITR Filing) केल्यास परतावा देण्यास नकार देणारी तरतूद काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकाच्या जुन्या आवृत्तीत, परतावा मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला मुदतीत आयटीआर दाखल करणे अनिवार्य होते.
प्रवर समितीने सुचवलेला आणखी एक बदल म्हणजे कलम 80M कपात, जी कलम 115BAA अंतर्गत विशेष दराचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी आंतर-कॉर्पोरेट लाभांशासाठी (Inter-corporate dividends) आहे.
अहवालात ॲडव्हान्स रूलिंग शुल्क (advance ruling fees), भविष्य निर्वाह निधीवरील टीडीएस (TDS on provident fund), कमी कर प्रमाणपत्र आणि दंडात्मक अधिकारांवर स्पष्टतेसाठी विधेयकात दुरुस्ती करण्याचीही शिफारस केली आहे.