नवी दिल्ली, जेएनएन. New Income Tax Bill 2025: देशात लवकरच एका महत्त्वपूर्ण कायद्यात सुधारणा होणार आहे. काल, 11 ऑगस्ट रोजी, लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'नवीन आयकर विधेयक 2025' सादर केले. ते सुमारे 3 मिनिटांच्या आत लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेतून मंजूर झाल्यावर आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर, हे विधेयक नवीन कायदा म्हणून अस्तित्वात येईल.
'नवीन आयकर विधेयक 2025' हे जुना नियम 'आयकर अधिनियम 1961' ला बदलणार आहे. या विधेयकात मालमत्ता कराबाबत अनेक बदल केले जातील. चला याबद्दल जाणून घेऊया.
मालमत्ता कराबाबत काय-काय बदलणार?
- पूर्वीच्या नियमांमध्ये, 30 टक्के कपात (deduction) कधी क्लेम करायची हे स्पष्ट नव्हते. आता नवीन विधेयकात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महापालिका कर (Municipal Taxes) भरल्यानंतर तुम्ही 30% पर्यंत कपात क्लेम करू शकता. हा बदल समितीने सुचवला होता.
- बांधकामापूर्वीच्या कर्जावरील व्याजावर (Pre-construction interest) मिळणारी कपात आता दोन्ही प्रकारच्या घरांसाठी लागू होईल, मग ते स्वतःचे घर असो किंवा भाड्याने दिलेले असो.
- ज्या व्यावसायिक मालमत्ता वापरल्या जात नाहीत किंवा बऱ्याच काळापासून रिकाम्या आहेत, त्यांच्यावर कर आकारला जाणार नाही.
- कलम 20 हे सुनिश्चित करते की, घरातून होणारे उत्पन्न कर कक्षेत येईल, केवळ तेव्हाच नाही जेव्हा मालमत्तेचा वापर व्यावसायिक कामासाठी होत असेल.
सामान्य माणसासाठी काय बदलले?
- टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) आणि जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) बाबत टॅक्स स्लॅब पूर्वीप्रमाणेच आहे.
- आयकर किंवा कर नियम सोप्या भाषेत केले जातील, जेणेकरून ते सामान्य जनतेला समजू शकतील.
- आता 'Assessment Year' किंवा 'Previous Year' ऐवजी 'Tax Year' हा शब्द वापरला जाईल, जेणेकरून करदात्यांना आयटीआर (ITR) फाईल करताना त्रास होणार नाही.
- आयटीआर फाईल अंतिम मुदतीनंतर केला असला तरी, परतावा (refund) मिळण्यात अडचण येणार नाही. असे सर्व क्लॉज हटवले जातील, जे याला समर्थन देत नाहीत.