संजय मिश्रा (जागरण ब्युरो), नवी दिल्ली. EPFO News: खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती निधीचे संरक्षण करण्यासाठी, ईपीएफओने मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टना सरकारी नियमांच्या कक्षेत आणण्यासाठी एक माफी योजना सुरू केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या थकीत निधीसह नियमांचे पालन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या माफी योजनेअंतर्गत ईपीएफओने खाजगी पीएफ ट्रस्टकडून अर्ज मागवले आहेत. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पुढील सहा महिन्यांत या योजनेत सामील होण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या ट्रस्टना त्यांच्यावरील जुनी प्रलंबित प्रकरणे आणि आर्थिक दंडासारख्या कारवाईतून सूट दिली जाईल. ईपीएफओच्या कक्षेबाहेर कार्यरत असलेल्या खाजगी पीएफ ट्रस्टच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ईपीएफओ माफी योजना 2026 ही आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त संस्था चालवणाऱ्या, परंतु ज्यांच्याकडे संबंधित सरकारकडून – यथास्थिती केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारकडून – औपचारिक सूट अधिसूचना नाही, अशा आस्थापनांना लागू होते. संसदेने मंजूर केलेल्या वित्त विधेयक 2026 ने, मान्यताप्राप्त पीएफ विश्वस्त संस्थांचे नियमन करणारी आयकर चौकट ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी कायदा, 1952 च्या वैधानिक आणि प्रशासकीय तरतुदींच्या अनुरूप आणली आहे.
फक्त त्यांनाच मिळेल मान्यता
आयकर कायदा 2025 अंतर्गत मान्यता केवळ त्या भविष्य निर्वाह निधींना दिली जाईल, ज्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, 1952 च्या कलम 17 अंतर्गत सूट घेतली आहे. अशा संस्था कायद्याच्या कलम 17 आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या कलम 143 अंतर्गत माफी योजनेसाठी पात्र असतील. ही माफी योजना 29 जून रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती आणि ज्या संस्थांना त्यांचे पीएफ ट्रस्ट पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित करायचे आहेत, तसेच ज्यांनी 'सूट नसलेल्या' संस्था म्हणून नियमांचे पालन करण्यास आधीच सुरुवात केली आहे किंवा भविष्यात तसे करण्याचा पर्याय निवडत आहेत, त्या या योजनेसाठी पात्र आहेत.
कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या संस्थांना त्यांचे पीएफ ट्रस्ट पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित करायचे आहेत आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत सूट मिळालेल्या संस्था म्हणून कामकाज सुरू ठेवायचे आहे, त्या देखील या योजनेसाठी पात्र असतील. या योजनेअंतर्गत प्रमुख लाभांमध्ये पूर्वलक्षी नियमितीकरण, सूट मिळालेला दर्जा आणि ट्रस्टच्या स्थापनेपासून एका विशिष्ट अंतिम तारखेपर्यंतची मान्यता यांचा समावेश आहे.
पात्र संस्थांना सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत किमान कर्मचारी संख्या आणि निधीचा आकार यांसारख्या काही आवश्यकतांमधून सूट दिली जाईल. तीन वर्षांसाठी या आवश्यकतांचे पालन केल्याचे मानले जाईल. कर्मचारी सदस्यांच्या पीएफ खात्यांना वैधानिक दरांइतके किंवा त्याहून अधिक व्याज आणि योगदान मिळाले असल्यास, थकबाकी, नुकसान भरपाई आणि व्याजासंबंधीची प्रलंबित प्रकरणे मागे घेतली जातील आणि बंद मानली जातील.
हे स्पष्ट आहे की, माफी योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफ थकबाकीबाबत कोणतीही सूट मिळणार नाही, उलट त्याचे लाभ घेण्यासाठी त्यांना त्यांच्या पीएफ थकबाकीची जुनी रक्कम जमा करावी लागेल.
