जेएनएन, नवी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठी वेतन मर्यादा ₹15000 वरून वाढवून ₹25000 प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या पावलामुळे 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कव्हरेजच्या कक्षेत येऊ शकतात, ज्यामुळे लागू योजनेच्या तरतुदींअंतर्गत प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन आणि इन्शुरन्सचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतील.
EPFO ची वेतन मर्यादा शेवटच्या वेळी सप्टेंबर 2014 मध्ये वाढवून ₹15000 प्रति महिना करण्यात आली होती. सरकारने सांगितले की, या नवीन वाढीमध्ये शेवटच्या वेळी मर्यादा निश्चित केल्यापासून वेतनात झालेली सततची वाढ, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा विस्तार लक्षात घेण्यात आला आहे.
51 लाख कर्मचाऱ्यांना होईल फायदा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरच्या माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "देशभरातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रॉव्हिडंट फंड (PF) नियमांबाबत बोलायचे झाल्यास, यापूर्वी वेतनाची मर्यादा 15000 रुपये होती. ही मर्यादा आता वाढवून 25000 रुपये मासिक वेतन इतकी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, PF कपातीसाठी 25000 रुपये ही नवीन मर्यादा असेल. या बदलाचा फायदा सुमारे 51 लाख कर्मचाऱ्यांना होईल, विशेषतः ज्यांचे वेतन 15000 ते 25000 रुपयांच्या दरम्यान आहे; हे कर्मचारी आता सुधारित PF नियमावलीच्या कक्षेत येतील. या उपाययोजनेमुळे भारत सरकारवर अंदाजे 11,339 कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च येईल... ही दीर्घकाळापासूनची मागणी होती आणि आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी याला मंजुरी दिली..."
