नवी दिल्ली. जर तुम्ही येत्या दिवसांत सोने किंवा सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करत आहात, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने (Department of Consumer Affairs) सोन्याच्या खरेदीदारांसाठी आणि ज्वेलर्ससाठी एक महत्त्वाचा अपडेट जारी करत गोल्ड ज्वेलरी अँड गोल्ड आर्टिफॅक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 मध्ये मोठी सुधारणा केली आहे.

सरकारने या चौथ्या सुधारणेअंतर्गत देशातील 6 नवीन जिल्ह्यांना अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या कक्षेत समाविष्ट करून घेतले आहे, ज्यानंतर आता देशभरात अनिवार्य हॉलमार्किंग असलेल्या जिल्ह्यांची एकूण संख्या वाढून 398 झाली आहे.

यादीत जोडले गेले 6 नवीन जिल्हे -

ही नवीन सुधारणा 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी अधिकृतपणे अधिसूचित केली गेली होती आणि ती 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेटमध्ये) प्रकाशित केली गेली होती. या नवीन आदेशानुसार, ज्या ६ नवीन जिल्ह्यांना या यादीत जोडले गेले आहे, तेथील ज्वेलर्स आणि खरेदीदारांवर हे नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.

मंत्रालयाच्या वतीने जारी केलेल्या या महत्त्वपूर्ण आदेशावर अतिरिक्त सचिव ऋचा मिश्रा यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, ज्याला फाईल क्रमांक V-6/1/2017-BIS(Part-2) अंतर्गत जारी केले गेले आहे.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की यापूर्वी 3 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या तिसऱ्या सुधारणेद्वारे देशातील 392 जिल्ह्यांना या कक्षेत आणले गेले होते, जे आता वाढून 398 झाले आहेत. हे संपूर्ण नेटवर्क देशातील 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेले आहे.

    या 6 जिल्ह्यांचा केला समावेश-

     आता तुमच्या मनात हा प्रश्न नक्कीच निर्माण होत असेल की शेवटी सरकारने कोणत्या नवीन भागांना या अनिवार्य व्यवस्थेअंतर्गत जोडले आहे. सरकारद्वारे जारी केलेल्या यादीनुसार हे 6 नवीन जिल्हे खालीलप्रमाणे आहेत-

    बिहार: या राज्यातील पश्चिम चंपारण (West Champaran) जिल्ह्याला यादीत नवीन जोडले गेले आहे, ज्यामुळे आता बिहारमध्ये एकूण 26 जिल्हे हॉलमार्किंगच्या अनिवार्य कक्षेत आले आहेत.

    दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात आधीपासूनच अनेक जिल्हे समाविष्ट होते, आणि आता यात दक्षिण-पश्चिम दिल्ली (South West Delhi) ला देखील जोडले गेले आहे (तर दक्षिण-पूर्व दिल्ली आधीपासूनच या यादीचा भाग होती). यासोबतच दिल्लीत एकूण 9 जिल्हे याअंतर्गत समाविष्ट झाले आहेत.

    गुजरात: या पश्चिम राज्यातील पंचमहाल (Panchmahal) जिल्ह्याला यावेळी समाविष्ट केले गेले आहे, ज्यामुळे गुजरातमध्ये एकूण 26 जिल्हे या नियमांतर्गत आले आहेत.

    उत्तर प्रदेश: देशातील सर्वात मोठ्या राज्यांपैकी एक असलेल्या यूपीमध्ये यावेळी दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांना बुलंदशहर (Bulandshahr) आणि संत कबीर नगर (Sant Kabir Nagar) ला स्थान मिळाले आहे. यासोबतच उत्तर प्रदेशात एकूण जिल्ह्यांची संख्या वाढून 41 झाली आहे, जी देशभरात सर्वाधिक आहे.

    उत्तराखंड: डोंगराळ राज्य उत्तराखंडमध्ये रुद्रप्रयाग (Rudraprayag) जिल्ह्याला नवीन जोडले गेले आहे, ज्यामुळे आता राज्यातील एकूण 8 जिल्हे अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या कक्षेत आले आहेत.

    देशभरात काय आहे स्थिती?

     या 6 नवीन जिल्ह्यांच्या जोडण्यासोबतच आता भारतातील 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण 398 जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्कशिवाय सोन्याचे दागिने विकणे बेकायदेशीर झाले आहे. या विस्तृत यादीत आंध्र प्रदेश (१८ जिल्हे), आसाम (12), चंदीगड (1), छत्तीसगड (5), गोवा (2), हरियाणा (21), हिमाचल प्रदेश (४), जम्मू-काश्मीर (5), झारखंड (7), कर्नाटक (20), केरळ (14), मध्य प्रदेश (19), महाराष्ट्र (30), ओडिशा (12), पुद्दुचेरी (2), पंजाब (20), राजस्थान (26), तमिळनाडू (32), तेलंगणा (13), त्रिपुरा (3) आणि पश्चिम बंगाल (22) चे प्रमुख जिल्हे आधीपासूनच समाविष्ट आहेत.

    सरकारच्या या पावलाचा मुख्य उद्देश ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करणे आणि बाजारात सोन्याच्या शुद्धतेला पारदर्शक बनवणे हा आहे. जर तुम्हीही यांपैकी कोणत्याही नवीन किंवा जुन्या जिल्ह्यात राहता आणि सोने खरेदी करण्यासाठी जात आहात, तर हे सुनिश्चित करून घ्या की तुम्ही जो दागिना खरेदी करत आहात त्यावर भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क नक्की असावा, जेणेकरून तुमच्यासोबत कोणत्याही प्रकारची भेसळ किंवा फसवणूक होऊ नये.