नवी दिल्ली. सप्टेंबर महिना संपत आहे आणि ऑक्टोबर उंबरठ्यावर उभा आहे. येणारा महिना आपल्यासोबत अनेक बदल घेऊन येईल. यामध्ये SBI ATM ची नवीन लिमिट, LPG साठी आधार ऑथेंटिकेशन, NPS आणि UPI नियमांमधील बदल महत्त्वाचे आहेत.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे आहे नवीन UPI MDR फ्रेमवर्क, जे ₹2000 च्या वरच्या खास मर्चंट ट्रांजॅक्शनवर लागू होईल. चांगली गोष्ट ही आहे की ग्राहकांकडून कोणताही MDR कापला जाणार नाही आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI ट्रांजॅक्शन बिलकूल मोफत राहतील.

याव्यतिरिक्त, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेजने असेसमेंट इयर 2026-27 साठी टॅक्स ऑडिट नियमांच्या कक्षेत येणाऱ्या टॅक्सपेअर्सची डेडलाईनही वाढवली आहे.

टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट फाईल करण्याची डेडलाईन 30 सप्टेंबरवरून वाढवून 21 ऑक्टोबर करण्यात आली आहे, तर इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करण्याची डेडलाईन 31 ऑक्टोबरवरून वाढवून 21 नोव्हेंबर करण्यात आली आहे.

LPG चे नवीन नियम

1 ऑक्टोबरपासून घरगुती LPG ग्राहकांना सबसिडीसोबत ठरलेल्या रिटेल सेलिंग प्राईजवर रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूर्ण करावे लागेल.

    जे ग्राहक ही प्रोसेस पूर्ण करत नाहीत, ते सुद्धा LPG घेऊ शकतात, पण त्यांना सबसिडीशिवाय लागू मार्केट प्राईजवर LPG मिळेल (हे ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या नियमांच्या अधीन असेल).

    SBI ने बदलले नियम -

    भारतातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सॅलरी पॅकेज अकाऊंट होल्डर्ससाठी दुसऱ्या बँकांच्या ATM वर मोफत मासिक ट्रांजॅक्शनची संख्या 10 वरून कमी करून पाच करेल. या लिमिटमध्ये फायनान्शियल आणि नॉन-फायनान्शियल, दोन्ही प्रकारचे ट्रांजॅक्शन समाविष्ट असतील.

    बेसिक सेविंग्स बँक डिपॉझिट अकाऊंट्ससाठी, महिन्यात चार वेळा कॅश काढणे मोफत राहील, ज्यानंतर १५ रुपये + GST चा चार्ज लागेल.

    प्रॉपर्टी खरेदीचे बदलले नियम

    1 ऑक्टोबरपासून, नॉन-रेसिडेंट सेलरकडून प्रॉपर्टी खरेदी करणाऱ्या रेसिडेंट व्यक्तींना आणि हिंदू अनडिवाईडेड फॅमिलीजना (HUF) लागू TDS नियमांच्या पालनासाठी वेगळ्या TAN ची गरज भासणार नाही आणि ते PAN चा वापर करू शकतील.

    तसेच, NPS 'पॉइंट ऑफ प्रेजेंस' फी स्ट्रक्चरमध्येही बदल लागू होतील, ज्यामध्ये प्रति PRAN एक वेळचा ऑनबोर्डिंग चार्ज 200 रुपये समाविष्ट आहे. बल्क डिपॉझिट रेटची माहिती देण्याच्या RBI च्या नियमांतर्गत, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना कामकाजाच्या दिवसांत सकाळी 10 वाजेपर्यंत आपल्या वेबसाईटवर लागू दर प्रकाशित करावे लागतील.

    याव्यतिरिक्त, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान होईल आणि पॉलिसीशी संबंधित निर्णय 7 ऑक्टोबरला घेतला जाईल. मागील समीक्षेत, सेंट्रल बँकेने रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवरच कायम ठेवला होता.

    तिकीट चेकिंगचे बदलले नियम-

    सेंट्रल रेल्वे 1 ऑक्टोबरपासून 31 ऑक्टोबरपर्यंत एक खास 'तिकीट चेकिंग अभियान' चालवणार आहे. या अभियानाचा सर्वात मोठा नियम आहे 'वन तिकीट, वन ओरिजिनल आयडी'.

    रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की आता प्रवासादरम्यान फक्त तिकीट असणेच पुरेसे नाही, तर तुमच्याकडे आपले ओरिजिनल ओळखपत्र सुद्धा असायला हवे.