डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळे राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणासह अनेक उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये एलपीजीचा तुटवडा जाणवत आहे. गॅस सिलिंडर पुन्हा भरण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. मुंबई पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये गॅस एजन्सींबाहेर लांबच लांब रांगा दिसत आहेत.
दरम्यान, एलपीजी सिलिंडरच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. 7 मार्च 2026 पासून, विनाअनुदानित 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांची वाढ झाली आहे, तर व्यावसायिक 19 किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत 114 ते 144 रुपयांची वाढ झाली आहे.
ही वाढ जागतिक एलपीजी पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि पश्चिम आशियाई संघर्षामुळे उर्जेच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे झाली आहे. भारत त्याच्या एलपीजीच्या 62-67% आयात करतो, ज्यामुळे या संकटाचा थेट परिणाम घरे आणि व्यवसायांवर होत आहे.
घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्या
देशभरात घरगुती 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत एकसमान 60 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. दिल्लीत आता त्याची किंमत 913 रुपये झाली आहे, जी पूर्वी 853 रुपयांवरून वाढली आहे. एप्रिल 2025 मध्ये 50 रुपयांच्या वाढीनंतर गेल्या वर्षातील ही दुसरी वाढ आहे.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 10 कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांसाठी किमती अपरिवर्तित आहेत, जिथे अनुदाने सुरूच आहेत.
व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 115-144 रुपयांनी महागले
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये सर्वात मोठी वाढ झाली आहे. दिल्लीत आता त्यांची किंमत ₹1,883 आहे, जी पूर्वी ₹1,768-1,769 होती, म्हणजेच ₹114.5-144 ची वाढ दर्शवते. मार्चच्या सुरुवातीला ₹28-115 ची वाढ झाली होती, ज्यामुळे 2026 साठी एकूण वाढ लक्षणीय झाली.
या वाढीचा मोठा फटका हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि लहान व्यवसायांना बसत आहे. मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या बातम्या येत आहेत, जिथे अनेक हॉटेल्स लाकडाचा वापर करत आहेत. एका वर्षात किंमत किती वाढली आहे?
घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीची तुलना
एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 पर्यंत घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत एकूण 110 रुपयांची वाढ झाली. दरम्यान, जागतिक संकटाचा सर्वाधिक परिणाम झालेल्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत मार्च 2026 मध्ये 200-300 रुपयांची दोन-तीनदा वाढ झाली आहे. व्यवसायांना अनुदान मिळत नसल्याने व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती घरगुती सिलिंडरपेक्षाही वेगाने वाढल्या आहेत.
हे संकट का उद्भवले?
भारत हा एलपीजीचा मोठा आयातदार आहे. इराणशी संघर्ष आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यत्ययामुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी (आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल) आंतरराष्ट्रीय किमतींनुसार ही वाढ केली आहे. अनेक शहरांमध्ये सिलिंडरची कमतरता देखील दिसून येत आहे, ज्यामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसचे संकट आणखी वाढले आहे.
घरगुती ग्राहकांसाठी, ₹60 ची वाढ मासिक बजेटवर ताण आणेल, तर रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स अन्नधान्याच्या किमती वाढवू शकतात. सरकारने उज्ज्वला लाभार्थ्यांना दिलासा दिला आहे, परंतु सामान्य मध्यमवर्ग महागाईचा सामना करत आहे.
ही वाढ जागतिक ऊर्जा संकटाची आठवण करून देते. जेव्हा जगात तणाव वाढतो तेव्हा भारतासारख्या आयात-अवलंबित देशांच्या स्वयंपाकघरांवर सर्वात आधी परिणाम होतो.
एलपीजी सबसिडी कोणाला मिळते?
भारतात, एलपीजी सिलेंडर अनुदान प्रामुख्याने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थ्यांना उपलब्ध आहे. ही योजना 1 मे 2016 पासून सुरू झाली आहे आणि ती 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) किंवा आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबातील महिलांवर लक्ष केंद्रित करते.
ही सबसिडी लक्ष्यित आहे, म्हणजेच ती सर्व सामान्य घरगुती ग्राहकांना लागू होत नाही, तर फक्त SECC-2011 डेटा, वंचितता निर्देशक किंवा इतर सरकारी यादींवर आधारित कुटुंबांना लागू होते. ही योजना महिला सक्षमीकरणावर आणि चुलीच्या धुरामुळे होणारे आजार कमी करण्यासाठी घरांना स्वच्छ इंधन पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
किती कनेक्शन दिले गेले आहेत?
मार्च 2026 पर्यंत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 105.6 दशलक्षाहून अधिक कनेक्शन देण्यात आले आहेत. अधिकृत पीएमयूवाय पोर्टलनुसार, 10 मार्च 2026 पर्यंत एकूण कनेक्शनची संख्या 10,56,77,029 आहे. 2019 मध्ये 5 कोटींचे प्रारंभिक लक्ष्य गाठण्यात आले. 2021-22 मध्ये अतिरिक्त 1 कोटी कनेक्शन देण्यात आले.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये अतिरिक्त 25 लाख कनेक्शन मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे एकूण कनेक्शनची संख्या जवळपास 10.6 कोटी झाली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भारतातील एलपीजी कव्हरेज 62% वरून जवळजवळ संपृक्ततेच्या पातळीपर्यंत वाढले आहे. सरासरी रिफिल आता दरवर्षी 4-5 पर्यंत पोहोचले आहेत, जे पूर्वीच्या कमी संख्येपेक्षा जास्त आहे.
अनुदानाची रक्कम, अटी आणि त्या कशा मिळवायच्या?
2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी, केंद्र सरकारने प्रति 14.2 किलो सिलेंडर 300 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरू ठेवले आहे, ज्याचे एकूण बजेट 12,000 कोटी रुपये आहे. ही अनुदान एका आर्थिक वर्षात नऊ रिफिलपर्यंत लागू आहे.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे सबसिडी थेट आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. उदाहरणार्थ, जर दिल्लीमध्ये घरगुती सिलिंडरची किंमत ₹913 असेल, तर उज्ज्वला लाभार्थ्याला ते ₹613 (913 - 300) मध्ये मिळते.
सामान्य ग्राहकांना सबसिडी मिळते का?
सामान्य घरगुती ग्राहकांना कोणतेही अनुदान मिळत नाही. ते पूर्ण बाजारभावाने सिलिंडर खरेदी करतात. पूर्वी, या योजनेअंतर्गत काही अनुदान होते, परंतु आता ते उज्ज्वला योजनेपुरते मर्यादित आहे.
सरकार अनुदान वाढवू शकते का?
जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या तर सरकार अतिरिक्त मदत देऊ शकते. सध्या, ही रक्कम ₹300 निश्चित आहे, परंतु काही राज्ये अतिरिक्त राज्यस्तरीय मदत देतात.
उदाहरणार्थ, होळीसाठी 1.86 दशलक्ष लाभार्थ्यांना ₹1,500 कोटी अनुदान मिळते. केंद्र सरकार वेळोवेळी रिफिलची संख्या किंवा रक्कम देखील वाढवू शकते.
एलपीजी जीएसटी अंतर्गत आणल्याने सिलेंडर स्वस्त होईल का?
एलपीजी सध्या जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. जर ते जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले गेले तर तेल कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट्स मिळतील, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊ शकेल. तथापि, अंतिम किंमत राज्यस्तरीय व्हॅटवर अवलंबून असेल.
काही राज्यांमध्ये व्हॅट कमी केल्यास सिलिंडर स्वस्त होऊ शकतात. ही योजना गरीब महिलांना सक्षम बनवण्यात, त्यांचे आरोग्य सुधारण्यात आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे.
