बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली. जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशांतर्गत, 24 डिसेंबर 2009 पूर्वी विज्ञापित किंवा अधिसूचित पदांवर निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मधून ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) मध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही विशिष्ट कट-ऑफ तारीख खूप महत्त्वाची आहे, कारण ही ती वेळ आहे जेव्हा या क्षेत्रात अधिकृतपणे NPS स्वीकारले गेले होते, तर जम्मू-काश्मीर तेव्हाही स्वतःच्या संविधानांतर्गत काम करत होते.
जम्मू-काश्मीरचा हा निर्णय बनणार आदर्श
जम्मू-काश्मीर 2019 पासून एक केंद्रशासित प्रदेश म्हणून काम करत असल्याने, या प्रशासकीय विजयाने इतर केंद्रशासित प्रदेशांच्या, विशेषतः दिल्लीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी आशा निर्माण केली आहे. सध्या, दिल्ली सरकारचे अनेक कर्मचारी, ज्यांची जून 2004 पूर्वी विज्ञापित पदांसाठी निवड झाली होती, ते NPS मधून OPS मध्ये जाण्यासाठी कायदेशीर लढा देत आहेत. अशा परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरचा हा निर्णय एक भक्कम प्रादेशिक आदर्श बनला आहे.
TET उत्तीर्ण होण्याच्या अटीतून सूट
हा क्रम पुढे नेत, जम्मू-काश्मीर विधानसभेने 24 आणि 25 सप्टेंबर दरम्यान एक ऐतिहासिक प्रस्ताव संमत केला. या प्रस्तावाचा उद्देश 'रहबर-ए-तालीम' (ReT) योजनेंतर्गत नियुक्त शिक्षकांना अनिवार्य 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (TET) उत्तीर्ण होण्याच्या अटीतून सूट मिळवून देणे हा आहे. तथापि, जम्मू-काश्मीरच्या सध्याच्या प्रशासकीय रचनेमुळे, विधानसभेचा हा प्रस्ताव तोपर्यंत कायदेशीररित्या लागू होऊ शकत नाही, जोपर्यंत त्याला उपराज्यपालांची औपचारिक मंजुरी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी मिळत नाही.
कायदेमंडळाच्या पातळीवर उचलण्यात आलेले हे पाऊल राष्ट्रीय पातळीवर खूप महत्त्वाचे ठेवते. हे संपूर्ण भारतातील त्या शिक्षकांचे मनोबल वाढवते ज्यांची नियुक्ती 'राईट टू एज्युकेशन' कायदा 2009 लागू होण्यापूर्वी झाली होती. मात्र, इतर राज्यातील शिक्षकांसाठी हे एक उदाहरण बनत आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हानही मिळू शकते.
