जेएनएन, मुंबई. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या 5000 रुपये प्रतिटन दराच्या मागणीने आंदोलन तीव्र होत असतानाच केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणातील बदलामुळे साखर कारखान्यांसमोरील आर्थिक आव्हाने वाढली आहेत. उसाचा रस, सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला 2026-27 या इथेनॉल पुरवठा वर्षात निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, त्याचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकांवरही परिणाम होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांना 5000 रुपये प्रतिटन दर देण्याचे आव्हान
महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी संघटना उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी आक्रमक झाल्या आहेत. उत्पादन खर्च, शेतीसाठी लागणारी खते, मजुरी, सिंचन आणि इतर खर्चात वाढ झाल्याने उसाला अधिक दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. मात्र, दुसरीकडे साखर कारखान्यांना साखर उत्पादन, विक्री आणि इतर उपपदार्थांच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहावे लागते.
ऊस गाळपासाठी लागणारा खर्च आणि शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी रक्कम यांचा ताळमेळ साधताना कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वाचे ठरत होते. आता इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाच्या रसाचा आणि बी-हेवी मोलॅसिसचा वापर करण्यावर निर्बंध आल्याने कारखान्यांच्या उत्पन्नाचे गणित बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर देणे आणि वेळेत ऊसबिले अदा करणे, ही दोन्ही आव्हाने कारखान्यांसमोर उभी राहू शकतात.
15 ते 20 वर्षांच्या धोरणानंतर अचानक बदल?
गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारने आता धोरणात बदल केल्याने साखर उद्योगात चिंता व्यक्त होत आहे, असे वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (WISMA) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी म्हटले आहे.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याच्या धोरणामुळे साखर कारखान्यांना उसापासून तयार होणाऱ्या विविध घटकांचा वापर करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली होती. या उत्पन्नाचा उपयोग ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले अदा करण्यासाठी आणि कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद सांभाळण्यासाठी होत होता.
ठोंबरे यांच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 40 ते 50 हजार कोटी रुपये देणे शक्य झाले. तसेच, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी होऊन देशाचे परकीय चलन वाचण्यास मदत झाली.
कारखान्यांना सात हजार कोटींच्या उत्पन्नाचा फटका?
केंद्राच्या नव्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. या निर्बंधांमुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांना सुमारे सात हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा फटका बसणार आहे,असा उद्योगक्षेत्रातील अंदाज आहे. हा अंदाज असून प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम कारखान्यांचे उत्पादन, इथेनॉल विक्री आणि पर्यायी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असणार आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारले आहेत. या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. नव्या धोरणामुळे या प्रकल्पांचा वापर कमी होण्याची शक्यता असून, त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. कारखान्यांच्या आर्थिक प्रवाहावर मर्यादा आल्यास शेतकऱ्यांची ऊसबिले देण्याच्या क्षमतेवरही दबाव येऊ शकतो.
सरकारने निर्बंध का घातले?
देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा पुरेसा राहावा आणि साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता यावे, हा केंद्र सरकारच्या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील प्रतिकूल हवामान तसेच ऊस उत्पादनातील संभाव्य घट यामुळे सरकारने साखर उपलब्धतेला प्राधान्य दिले आहे.
