डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला जीएसटी कौन्सिलने व्यवसाय नोंदणीपासून ते करदात्यांना नोटीस पाठवण्याशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले होते. हे बदल आज म्हणजेच 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत.
याशिवाय सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारे अनेक आर्थिक व बिगर-आर्थिक बदलही आजपासून लागू होतील. चला जाणून घेऊया कोणते बदल लागू होणार आहेत.
वर्किंग प्लेसच्या पत्त्यावर जीएसटी नोंदणी
आजपासून व्यावसायिक को-वर्किंग प्लेसच्या (Co-working place) पत्त्यावर जीएसटी नोंदणी करू शकतील. यासाठी व्यावसायिकाला को-वर्किंग प्लेसच्या सदस्याची प्रत अपलोड करावी लागेल, ज्यामध्ये पत्ता स्पष्ट असावा. तसेच, आधार क्रमांकाच्या आधारे नोंदणी घेतल्यास अधिकारी त्या पत्त्याची तपासणी करायला जाणार नाही.
फसवणूक किंवा इतर गंभीर गैरव्यवहाराचा संशय आल्यासच पत्त्याची तपासणी केली जाईल. पत्ता स्पष्टपणे दाखवण्यासाठी वीज बिल, हाऊस टॅक्स सारखी बिले सोबत जोडावी लागतील. याशिवाय अपीलाबाबत शुल्क जमा करणे, नोटीसचे कारण पूर्णपणे स्पष्ट करणे, रिफंड सोपा करणे यासारखे नियमही आजपासून लागू होतील.
कॉल करणाऱ्याचे नाव दिसेल
आजपासून सर्व दूरसंचार कंपन्यांना कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन (CNAP) सेवा लागू करावी लागेल. ही सेवा लागू झाल्याने कॉल करणाऱ्याचे नावही दिसेल, मग त्याचे नाव फोनमध्ये सेव्ह असो वा नसो. यामुळे ग्राहकांना नको असलेले फोन कॉल उचलण्यापासून मुक्ती मिळेल.
सध्या ही सुविधा 4जी आणि 5जी कनेक्शन असलेल्या फोनवरच मिळेल. नंतर 2जी आणि 3जी कनेक्शन असलेल्या फोनवर ही सुविधा दिली जाऊ शकते. मोबाईल फोनच्या स्क्रीनवर कॉल करणाऱ्याचे तेच नाव दिसेल ज्या नावाने त्याने कनेक्शन घेतले आहे.
पेन्शनधारकांना हयात प्रमाणपत्र जमा करावे लागेल
80 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सरकारी पेन्शनधारक 1-30 नोव्हेंबरदरम्यान आपले वार्षिक हयात प्रमाणपत्र जमा करू शकतात. 80 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या पेन्शनधारकांनी 1 ऑक्टोबरपासूनच ते जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.
पेन्शनधारक हे प्रमाणपत्र पेन्शन देणाऱ्या बँक शाखेत जाऊन जमा करू शकतात, किंवा 'जीवन प्रमाण' सुविधेद्वारे आधार-आधारित पडताळणी आणि चेहरा पडताळणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल पद्धतीने जमा करू शकतात.
युटिलिटी बिल पेमेंटवर शुल्क आकारणार PNB
सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) आजपासून क्रेडिट कार्डद्वारे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त युटिलिटी बिल भरणावर एक टक्का शुल्क लागू केले आहे. तथापि, हे प्रति व्यवहार कमाल दोन हजार रुपयांपर्यंत असेल. यापूर्वी पीएनबी क्रेडिट कार्डद्वारे युटिलिटी बिल भरण्यावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारत नव्हते. वीज, टेलिफोन, इंटरनेट, पाणी यांसारख्या बिलांना युटिलिटी बिल म्हटले जाते.
म्युच्युअल फंडात डायरेक्ट प्लॅन डिफॉल्ट
आजपासून ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या (AMC) डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर म्युच्युअल फंडाचा डायरेक्ट प्लॅन हा डिफॉल्ट पर्याय असेल.
सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांच्या मते, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने रेग्युलर प्लॅन निवडला, तर त्याला प्रथम त्याच्या जास्त खर्च गुणोत्तराबाबत (एक्सपेंस रेश्यो) सांगितले जाईल. म्हणजेच आता ऑनलाइन गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांना डायरेक्ट आणि रेग्युलर प्लॅनच्या खर्चातील फरक समजून घेण्याची संधी मिळेल.
सॉव्हरेन गोल्ड बाँडमधून पैसे काढण्याची संधी
नोव्हेंबरमध्ये सॉव्हरेन गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना चार मालिकांच्या (सीरिज) बाँडमधून मुदतीपूर्वी पैसे काढण्याची संधी मिळेल. यामध्ये 2020-21 सीरिज-7 ची रिडेम्प्शन तारीख 2 नोव्हेंबर, 2020-21 सीरिज-8 ची 18 नोव्हेंबर आणि 2020-21 सीरिज-2 ची 19 नोव्हेंबर निश्चित केली आहे. तर, 2021-22 सीरिज-1 चे गुंतवणूकदार 25 नोव्हेंबर रोजी वेळेपूर्वी रिडेम्प्शन करू शकतील.
9 नोव्हेंबरपासून कॅन्सरच्या 137 औषधांचे दर कमी होणार
नुकतेच सरकारने 137 बिगर-अनुसूचित कर्करोगविरोधी (अँटी-कॅन्सर) औषधांवर व्यापार मार्जिन कमाल 30 टक्के निश्चित केले आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्या (NPPA) या निर्णयामुळे सध्याच्या मूल्य रचनेच्या आधारे औषधांच्या किरकोळ किमतींमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत घसरण होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन दर 9 नोव्हेंबरपासून लागू होतील. रुग्ण एनपीपीएच्या (NPPA) वेबसाइट आणि ‘फार्मा सही दाम’ मोबाईल ॲपद्वारे नवीन किमती पाहू शकतील.
