नवी दिल्ली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर 9 वर्षांनी, आता सरकारचे पूर्ण लक्ष करदात्यांची व्याप्ती वाढवण्यावर आणि नकद म्हणजेच कॅश टॅक्स कलेक्शन (gst cash tax collection target) वाढवण्यावर आहे. केंद्र आणि राज्याच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी कर चोरी पकडण्यासाठी आता जुन्या कटकटीऐवजी आधुनिक डेटा ॲनालिसिस आणि गुप्त माहितीचा वापर करावा.

सूत्रांनुसार,

जीएसटीचे दर आणि प्रक्रिया आता बर्‍याच अंशी स्थिर झाल्या आहेत. म्हणूनच अधिकाऱ्यांचे काम आता फक्त टॅक्स वसूल करणे नसेल, तर ते व्यावसायिकांसाठी 'मदतनीस'ची भूमिका बजावतील. अधिकारी आता करदात्यांवर नाहक दबाव टाकण्याऐवजी सहकार्याची भूमिका' स्वीकारतील जेणेकरून त्यांच्यात विश्वास निर्माण करता येईल.

1 एप्रिल 2027 पासून लागू होईल B2C ई-बिल सिस्टम

जीएसटी पारदर्शक बनवण्यासाठी सर्वात मोठे पाऊल 1 एप्रिल, 2027 पासून उचलले (gst new rules 1 april 2027) जाईल. याअंतर्गत कंपन्यांकडून थेट ग्राहकांमधील (b2c e-billing system gst) व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक बिल (E-Bill) व्यवस्था लागू केली जाईल. सुरुवातीला ही ऐच्छिक (Voluntary) असेल. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) राज्यांना ही लागू करण्यासाठी पूर्ण तांत्रिक मदत देईल.

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मिळाला हिरवा कंदील

    आतापर्यंत फक्त 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल (टर्नओव्हर) असलेल्या व्यावसायिकांसाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) विक्रीवर ई-बिल बनवणे अनिवार्य आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 57 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत B2C ई-बिलच्या पायलट प्रोजेक्टला हिरवा कंदील मिळाला आहे. ही प्रणाली आल्याने पुरवठादारापासून (सप्लायरपासून) ते शेवटच्या खरेदीदारापर्यंतच्या व्यवहारांचा सर्व डेटा सरकारकडे असेल, ज्यामुळे कर चोरी जवळपास अशक्य होईल.

    इन्कम टॅक्सच्या धर्तीवर 'नज' मोहीम

    एका सूत्राने सांगितले की जीएसटी विभाग आता इन्कम टॅक्सच्या 'नज' (Nudge म्हणजेच प्रेमाने नियम मानण्यासाठी प्रेरित करणे) मोहिमेच्या धर्तीवर काम करेल. अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी व्यावसायिकांच्या कामकाजात गरजेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप करू नये.

    याऐवजी, तंत्रज्ञानाचा (टेक्नॉलॉजीचा) वापर करून त्रुटींचा शोध घ्यावा आणि करदात्यांना स्वतः नियम मानण्याचे फायदे समजवावेत. अधिकाऱ्यांकडे जेव्हा विस्तृत डेटा असेल, तर विनाकारण चौकशी आणि तपासापासून वाचले जाऊ शकेल.

    1.68 कोटी व्यापारी नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड), व्याप्ती वाढवण्याची गरज

    देशात सध्या सुमारे 1.68 कोटी जीएसटी करदाते नोंदणीकृत आहेत. केंद्र सरकारचे मानणे आहे की ही संख्या आणखी वाढवली जाऊ शकते. म्हणूनच राज्यांनाही करदात्यांचा आधार वाढवण्यास सांगण्यात आले आहे.

    याशिवाय, अधिकाऱ्यांना हेही सुनिश्चित करायचे आहे की व्यावसायिकांची एकूण टॅक्स देयता (देनदारी) फक्त त्यांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या (ITC) दाव्यांनी संपू नये, तर सरकारला नकद (कॅश) टॅक्सच्या रूपातही महसूल मिळावा.

    कसे विभागले आहेत करदाते?

    जीएसटीमध्ये करदात्यांची विभागणी एका ठरलेल्या सूत्रावर (फॉर्म्युलावर) होते. 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या 90 टक्के व्यापाऱ्यांचे व्यवस्थापन राज्य जीएसटी प्रशासन करते, तर 10 टक्के केंद्राकडे आहेत. तसेच, 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना केंद्र आणि राज्यामध्ये 50-50 टक्के (समान) वाटले गेले आहे.

    बदलाच्या या नव्या टप्प्यात नियमांमध्ये काही सुधारणा लवकरच लागू केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे जीएसटी सिस्टम आणखी सोपी (स्मूथ) होईल.