नवी दिल्ली. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष, धान्याच्या पुरवठ्यात अडथळा आणि ऊर्जा संकटामुळे जगभरात गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींवर दबाव वाढू शकतो. जागतिक बँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये ग्लोबल कमोडिटी किमतींमध्ये 23 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. ऊर्जेच्या किमती 32 टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे, तर फूड कमोडिटीच्या किमतींमध्ये या वर्षी 10 टक्के आणि 2027 मध्ये 7 टक्क्यांची अतिरिक्त वाढ होऊ शकते. यामुळे वाहतूक, अन्न उत्पादन आणि दैनंदिन वस्तूंचा खर्च वाढण्याचा धोका आहे.
जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर 2026 च्या कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक अहवालानुसार, मिडल ईस्ट तणावामुळे तेलाचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. तिथेच, काळा समुद्र क्षेत्रातील धान्याच्या साठ्यांच्या शिपमेंटमधील अडथळा आणि अल निनोमुळे कृषी उत्पादनावर पडणाऱ्या संभाव्य परिणामामुळे अन्न बाजाराची आव्हाने वाढू शकतात. तथापि, ग्लोबल कमोडिटी किमतींमध्ये होणाऱ्या वाढीचा परिणाम वेगवेगळ्या देशांत एकसारखा असणार नाही. स्थानिक बाजाराची परिस्थिती, सरकारी धोरणे आणि कंपन्यांची खर्च ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची क्षमताही किरकोळ किमती ठरवेल.
कच्चे तेल महाग झाल्याने वाढेल वाहतुकीचा खर्च
जागतिक बँकेनुसार, ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत 2025 मध्ये 69 डॉलर प्रति बॅरल होती, जी 2026 मध्ये वाढून 91 डॉलर प्रति बॅरल पोहोचू शकते. 2027 मध्ये ही घटून 79 डॉलर प्रति बॅरल राहण्याचा अंदाज आहे. पश्चिम आशिया संघर्षाने जागतिक तेल पुरवठा प्रभावित झाला आहे आणि अनेक देशांना आपल्या तेल साठवणूक क्षमतेचा वापर करावा लागला आहे. जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की 2026 मध्ये जागतिक तेल उत्पादनात 5.2 टक्क्यांची घसरण येऊ शकते. वर्ष 2020 ची जागतिक मंदी वगळता, चार दशकांहून अधिक कालावधीत ही सर्वात मोठी वार्षिक घसरण असेल.
उच्च किमतींमुळे तेलाचा पुरवठाही प्रभावित होत आहे. 2026 मध्ये जागतिक तेल वापर 2.5 टक्के घटण्याचा अंदाज आहे. ही 1980 आणि 2020 नंतर नोंदीतील तिसरी सर्वात मोठी वार्षिक घसरण असेल. याउपर उत्पादन आणि वापरादरम्यानच्या अंतरामुळे तेल साठ्यावर दबाव कायम राहू शकतो.
तेलाच्या किमतींमधील वाढीचा परिणाम केवळ पेट्रोल आणि डिझेलपुरता मर्यादित राहत नाही. माल वाहतूक, सागरी वाहतूक, कृषी यंत्रसामग्री आणि अन्नपदार्थांच्या पुरवठ्यावरही याचा परिणाम पडू शकतो. यामुळे व्यावसायिकांचा खर्च वाढण्याची आणि सरतेशेवटी काही वस्तू महाग होण्याची शक्यता राहते.
अन्न कमोडिटीच्या किमती 18% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज
जागतिक बँकेनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्न कमोडिटीच्या किमती 2026 मध्ये सुमारे 10 टक्के आणि 2027 मध्ये जवळपास 7 टक्के वाढू शकतात. दोन्ही वर्षांच्या वाढीला एकत्र करून अन्न कमोडिटी किमतींमध्ये सुमारे 18 टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
खते, इंधन आणि कृषी उत्पादनात वापरले जाणारे इतर घटक (इनपुट) महाग झाल्याने शेतीचा खर्च वाढू शकतो. याचा परिणाम धान्याच्या किमतींसोबत इतर खाद्य उत्पादनांवरही पडू शकतो.
खतांच्या किमतींमध्ये 14% वाढीची शक्यता
कृषी उत्पादनाचा खर्च वाढण्याचे एक प्रमुख कारण खतांच्या किमतीही आहेत. जागतिक बँकेने 2026 मध्ये जागतिक खतांच्या किमतींमध्ये 14 टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज लावला आहे. युरियाच्या किमतींमध्ये वर्षाच्या सुरुवातीला आलेली तेजी याचे एक प्रमुख कारण राहिली आहे. तथापि, 2027 मध्ये खतांच्या किमती घटून 2025 च्या पातळीवर परतण्याचा अंदाज आहे.
शेतकरी पिकांचे उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी खतांचा वापर करतात. जर खते महाग होतात, तर शेतीचा खर्च वाढू शकतो. याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि अन्नपदार्थांच्या घाऊक किमतींवर पडण्याची शक्यता राहते. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी आंतरराष्ट्रीय खत बाजारात होणारे बदल महत्त्वाचे आहेत. भारत खते आणि त्यांच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या काही प्रमुख कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून आहे.
औद्योगिक धातूंच्या किमतींमध्ये 25% पर्यंत वाढ
जागतिक बँकेनुसार, 2026 मध्ये औद्योगिक धातूंच्या किमती 25 टक्के वाढू शकतात आणि नवीन उच्च पातळी गाठू शकतात. ॲल्युमिनियम, तांबे आणि कथील (टिन) च्या किमतींमधील तेजीमागे पुरवठाविषयक अडथळ्यांसोबत वाढती मागणीही एक कारण आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक वाढल्याने या धातूंची मागणी मजबूत राहिली आहे. यांचा वापर विजेची उपकरणे, मॅन्युफॅक्चरिंग, औद्योगिक यंत्रे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होतो.
सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये 40% तेजी
भू-राजकीय तणाव आणि आर्थिक अनिश्चिततेदरम्यान गुंतवणूकदार सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांकडे वळत आहेत. जागतिक बँकेनुसार, 2026 मध्ये मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये सुमारे 40 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते.
सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील तेजीचा परिणाम भारतासह त्या देशांच्या बाजारांवर पडू शकतो, जिथे सोन्याचा वापर दागिने आणि गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर होतो. तथापि, भारतीय बाजारात सोन्याची अंतिम किंमत आंतरराष्ट्रीय दराव्यतिरिक्त रुपया-डॉलरच्या विनिमय दर, आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्युटी) आणि स्थानिक खर्चानेही प्रभावित होते.
जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की 2027 मध्ये मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये काही मंदी येऊ शकते. याउपर, किमती 2015 ते 2019च्या सरासरी पातळीच्या तुलनेत तीन पटींपेक्षा अधिक राहू शकतात.
2017 मध्ये किमती घटण्याची आशा, परंतु धोका कायम
जागतिक बँकेच्या मूलभूत अंदाजानुसार, 2026 मध्ये तीव्र वाढीनंतर 2027 मध्ये एकूण कमोडिटी किमतींमध्ये 7 टक्क्यांची घसरण येऊ शकते. तथापि, हा अंदाज या गोष्टीवर अवलंबून आहे की आंतरराष्ट्रीय पुरवठ्यातील अडथळे आणि भू-राजकीय तणाव कशा प्रकारे पुढे जातात.
जर पश्चिम आशिया संघर्ष आणखी वाढतो, रशियन तेल पायाभूत सुविधांचे नुकसान सुरू राहते, काळा समुद्र क्षेत्रात धान्याचा पुरवठा विस्कळीत होतो आणि अल निनोचा प्रभाव गंभीर राहतो, तर किमती अंदाजापेक्षा जास्त वाढू शकतात.
जागतिक बँकेच्या बिघडत्या परिस्थितीमध्ये 2027 मध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत 105 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकते. तिथेच, अन्न कमोडिटीच्या किमती मूलभूत अंदाजापेक्षा 12 टक्के अधिक असू शकतात. अशा परिस्थितीत अन्न महागाई आणि अन्न असुरक्षिततेचा धोका वाढू शकतो.
या आव्हानांशी सामना करण्यासाठी जागतिक बँक समूहाने आपल्या सध्याच्या वित्तीय साधनांद्वारे 50 ते 60 अब्ज डॉलर उपलब्ध केले आहेत. यात 25 अब्ज डॉलरच्या पूर्व-नियोजित आर्थिक साहाय्याचाही समावेश आहे. या रकमेचा वापर गरजूंसाठी सामाजिक सुरक्षा, सरकारांची आर्थिक क्षमता वाढवणे आणि व्यावसायिक तसेच शेतकऱ्यांना कार्यशील भांडवल व रोख साहाय्य देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
