एजन्सी, नवी दिल्ली. Bank Strike Marathi News: अर्थ मंत्रालयाने 28 सप्टेंबरपासून प्रस्तावित तीन दिवसीय देशभरातील बँक संपापूर्वी तयारी आणि आपत्कालीन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि नाबार्डच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.
तातडीची बैठक बोलावली
वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत संपादरम्यान बँकिंग सेवांचे सातत्य आणि ग्राहकांसाठी आवश्यक सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उपायांवर मुख्यत्वे चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
अडथळे कमी करण्यासाठी अधिकारी आपत्कालीन व्यवस्थेवरही चर्चा करू शकतात. विशेषतः कारण प्रस्तावित संप बँकांच्या सहामाही कामकाजाच्या समाप्ती कालावधीत येत आहे.
संपाची हाक युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने दिली आहे. ही सात बँक कर्मचारी आणि अधिकारी युनियनची संयुक्त संघटना आहे.
युनियनने अनेक मागण्या लावून धरल्या आहेत, ज्यामध्ये पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करणे हा प्रमुख मुद्दा आहे. याच मागणीसाठी युएफब्यूने यापूर्वी 11 सप्टेंबर रोजीही देशभरात संप आयोजित केला होता.
मागील संपामुळे देशाच्या अनेक भागांत बँक शाखांमधील काउंटर सेवा, रोख व्यवहार आणि चेक क्लिअरन्स प्रभावित झाले होते.
तथापि, मुंबईत बँकिंग कामकाज मोठ्या प्रमाणावर सामान्य राहिले, परंतु मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमध्ये अडथळ्यांच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. विशेषतः लहान शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये याचा परिणाम दिसून आला.
पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याव्यतिरिक्त, युनियन पेन्शन लाभांमध्ये सुधारणा, पेन्शनधारकांसाठी समान महागाई भत्ता फॉर्म्युला लागू करणे आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टमच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत जाण्याचा पर्याय देण्याची मागणी करत आहेत. युएफब्यूचा दावा आहे की, ते देशातील सुमारे टक्के बँकिंग कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात.
पाच दिवस बँका राहू शकतात बंद
प्रस्तावित संपाचा ग्राहकांवर व्यापक परिणाम होऊ शकतो, कारण 26 आणि 27 सप्टेंबर रोजी शनिवार-रविवार आहे. अशा परिस्थितीत 26 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत सलग पाच दिवस सामान्य शाखांचे कामकाज प्रभावित राहू शकते. यामुळे चेक प्रोसेसिंग, रोख व्यवहार आणि शाखांवर अवलंबून असलेल्या इतर सेवांबाबत चिंता वाढली आहे.
युनियनने 26 ऑगस्ट रोजी संपाची नोटीस दिली होती. त्यानंतर युनियन प्रतिनिधी, आयबीए आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने मध्यस्थी बैठका झाल्या. तथापि, पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याच्या मागणीबाबत झालेल्या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही.
