नवी दिल्ली. Budget 2026 highlights News: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या खनिज समृद्ध राज्यांना समर्पित दुर्मिळ खनिज कॉरिडॉर स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
2025 नोव्हेंबरमध्ये दुर्मिळ खनिजसाठी कायमस्वरूपी एक योजना सुरू करण्यात आली.
सरकारने 7,280 कोटी रुपयांच्या आर्थिक खर्चासह 'सिंटर्ड रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेटच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना' मंजूर केली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट भारतात दुर्मिळ-खनिज ऑक्साईडपासून तयार चुंबकांपर्यंत संपूर्ण साखळी व्यापून टाकणारी, एकात्मिक REPM उत्पादन क्षमता दरवर्षी 6,000 मेट्रिक टन (MTPA) स्थापित करणे आहे.
"आम्ही आता ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या खनिजांनी समृद्ध राज्यांना समर्पित दुर्मिळ खनिज कॉरिडॉर स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव ठेवतो," अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली.
सध्याची दुर्मिळ खनिज क्षमता निर्माण करण्यासाठी, सीतारमण यांनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे दोन ठिकाणी डिजिटली सक्षम ऑटोमेशन सेवा ब्युरो म्हणून हाय-टेक टूल रूम स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला जे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात आणि कमी खर्चात उच्च अचूक घटकांची रचना, चाचणी आणि उत्पादन करतात. उच्च मूल्याच्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत सीआयईच्या देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी देण्यासाठी बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांच्या उपकरणांच्या वाढीसाठी एक योजना सुरू करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या निर्मितीसाठी 40,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्तावही मांडला.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने देशाच्या सेमीकंडक्टर क्षमतांचा विस्तार केला आहे. यावर आधारित, सरकार आता उपकरणे आणि साहित्य तयार करण्यासाठी, पूर्ण-स्टॅक भारतीय आयपी विकसित करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सुरू करेल.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आज संसदेत सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.
