नवी दिल्ली. 8th Pay Commission Salary Hike: आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला अधिकृतपणे एक वर्ष पूर्ण झाले आहे आणि आता आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यात केवळ सहा महिन्यांचा वेळ बाकी आहे. अशा वेळी देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की अहवाल येताच त्यांचे वेतन वाढेल की मग यासाठी प्रदीर्घ वाट पाहावी लागेल?
जागरण बिझनेससोबतच्या विशेष संभाषणादरम्यान अशाच सर्व मोठ्या प्रश्नांवर ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन (AIRF Shiv Gopal Mishra) चे सरचिटणीस शिव गोपाळ मिश्रा यांनी उघडपणे चर्चा केली आणि इनसाइड स्टोरी सांगितली.
प्रश्न 1: अहवाल सादर केल्यानंतर 6 महिन्यांनी वेतन वाढेल की 2029 पर्यंत वाट पाहावी लागेल?
शिव गोपाळ मिश्रा: आठव्या वेतन आयोगाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी अजून 6 महिन्यांचा वेळ आहे. म्हणजेच सहा महिन्यांचा वेळ तर अजून अहवालाच्या सुनावणीत (हियरिंग) आणि इतर प्रक्रियांमध्येच निघून जाईल. यानंतर सरकार आपल्या पातळीवर वेळ घेते. जर आपण मागील वेतन आयोगांचा इतिहास आणि राजकीय व्यवस्था पाहिली, तर ही संपूर्ण प्रक्रिया राजकीय फायद्याच्या अवतीभोवती फिरते.
मला पूर्ण शक्यता वाटते की सरकार याला 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांआधीच लागू करेल. याचा अर्थ असा की कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनासाठी 2029 पर्यंतची वाट (8th pay commission salary hike) पाहावी लागू शकते, कारण या दरम्यान केवळ निवडणुकीपूर्वी अंतरिम मदतीची (Interim Relief) एखादी किरकोळ घोषणाच शक्य दिसते."
प्रश्न 2: जर वेतन मिळण्यात उशीर झाला, तर काय एरिअर 1जानेवारी 2026 पासूनच मिळेल आणि कर्मचाऱ्यांचे काय नुकसान होईल?
शिव गोपाळ मिश्रा: मूळ वेतनाचे (बेसिक सॅलरीचे) एरिअर तर 1 जानेवारी 2026 पासूनच देय असेल आणि एरिअर (8th pay commission arrears) देण्यापासून सरकार मागे हटू शकत नाही, कारण हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तथापि, यात सर्वात मोठे आणि गंभीर नुकसान हे होणार आहे की जर प्रक्रियेत उशीर झाला आणि ही 2028 किंवा 2029 पर्यंत खेचली गेली, तर या दरम्यानच्या 3 वर्षांत मिळणाऱ्या भत्त्यांचे (Allowances) एरिअर मिळणार नाही.
भत्त्यांचे एरिअर न मिळाल्यामुळे प्रत्येक एका केंद्रीय कर्मचाऱ्याला थेट स्वरूपात लाखो रुपयांचे (पातळी 5 किंवा 6 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी अंदाजे 5 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत) प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. तथापि, एरिअरच्या मोठ्या रकमेवरून सरकारवर आर्थिक बोजा पडण्याची चर्चा समोर येऊ शकते, ज्यावर वाटाघाटींच्या माध्यमातून अर्धे पैसे आता आणि अर्धे नंतर देण्यासारख्या गोष्टी होऊ शकतात, परंतु भत्त्यांच्या नुकसानाबाबत आमच्या जेसीएम (JCM) चे सर्व सहकारी अत्यंत चिंतेत आहेत आणि आम्ही आयोगालाही लेखी स्वरूपात दिले आहे की विलंबाच्या स्थितीत भत्त्यांचे एरिअरसुद्धा त्याच तारखेपासून गणले गेले पाहिजे."
प्रश्न 3: वेतन वाढल्याने तिजोरीवर खूप जास्त बोजा वाढेल हा युक्तिवाद सरकारद्वारे करणे योग्य आहे का?
शिव गोपाळ मिश्रा: आम्ही सरकारच्या या युक्तिवादाला अजिबात मानणार नाही की वेतन वाढवल्याने सरकारवर आर्थिक बोजा वाढतो आहे. आर्थिक बोजा वाढण्यासाठीच तर दर 10 वर्षांनी पे कमिशनची स्थापना केली जाते. जर तुम्ही कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेता, तर त्यांचे पालनपोषण आणि रास्त वेतन देणे ही तुमची जबाबदारी आहे.
ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती जनावर पाळल्यावर त्याच्या चाऱ्याचे भाव वाढल्यास चारा देणे बंद करत नाही, त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचारीसुद्धा माणसे आहेत, त्यांचे कुटुंब आहे आणि ते देशाचे नागरिक आहेत. म्हणून, केवळ बोज्याचा हवाला देऊन कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर आणि त्यांच्या वेतनात उशीर करणे किंवा कपात करणे हे पूर्णपणे अयोग्य आहे."
निवडणुकीच्या हिशोबाने चालते आयोगाची प्रक्रिया
स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर देशातील 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 69 लाख पेन्शनधारकांना मोठा धक्का बसू शकतो. त्यांचे वेतन-पेन्शन वाढण्यात अजून सुमारे 15 महिन्यांचा वेळ आणखी लागू शकतो. सांगण्यात येते की मे-जून 2029 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात. असा अंदाज आहे की सरकार त्याआधी वेतन-पेन्शन वाढीची घोषणा करू शकते.
शिव गोपाळ मिश्रा यांचेही म्हणणे आहे की वेतन आयोगाची संपूर्ण प्रक्रिया राजकीय नफा-तोटा आणि निवडणुकांच्या हिशोबाने चालते, म्हणून पूर्ण शक्यता आहे की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वाढीव वेतन 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांआधीच (loksabha election 2029) लागू होऊ शकेल.
