बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला अधिकृतपणे एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. आजपासून ठीक एका वर्षापूर्वी म्हणजेच 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाचा टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) जारी करण्यात आला होता. या 12 महिन्यांच्या काळात आयोगाने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांशी देशभरात ठिकठिकाणी फिरून बैठका घेतल्या आणि त्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या.
आठव्या वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा (8th pay commission report) वेळ देण्यात आला होता, ज्यापैकी 12 महिने पूर्ण झाले आहेत. आता फक्त 6 महिने उरले आहेत. प्रश्न असा आहे की अखेर 1 वर्षात आठव्या वेतन आयोगाने काय-काय काम केले? किती शहरांमध्ये किती बैठका घेतल्या? चला या बातमीतून समजून घेऊया एका वर्षाचे संपूर्ण कामकाज.
आठव्या वेतन आयोगाने एका वर्षात काय-काय केले?
- तीन-सदस्यीय आयोग आणि 18 महिन्यांची डेडलाइन
3 नोव्हेंबर 2025 च्या अधिसूचनेसह सरकारने स्पष्ट केले होते की आठवा वेतन आयोग 3 सदस्यांचा असेल. आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे, जी 3 मे 2027 रोजी समाप्त होईल. आयोगाचे अध्यक्षपद न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई भूषवत आहेत, तर प्राध्यापक पुलक घोष आणि पंकज जैन (सदस्य-सचिव) हे याचे इतर सदस्य आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन, भत्ते आणि इतर सेवा शर्तींमधील बदलांची शिफारस करणे हे याचे मुख्य काम आहे.
- 18 प्रश्नांच्या प्रश्नावलीची सुरुवात
आयोगाने 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी सरकारी विभाग, कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि संघटनांसाठी 18 प्रश्नांची एक प्रश्नावली जारी केली होती. याद्वारे संघटनांना वेतन, पेन्शन आणि कामाच्या परिस्थितीवर आपली मते मांडण्याची संधी मिळाली. ही प्रश्नावली जमा करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली होती.
- मेमोरँडम सादर करण्याची वाढवली वेळोवेळी मुदत
5 मार्च 2026 पासून आठव्या वेतन आयोगाकडे मेमोरँडम (ज्ञापन) सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कर्मचारी आणि युनियनना आपल्या अपेक्षांचा तपशील अधिकृत वेबसाइट आणि MyGov पोर्टलवर द्यायचा होता. मेमोरँडम जमा करण्याची अंतिम तारीख आधी 30 एप्रिल होती, जी नंतर वाढवून 31 मे आणि त्यानंतर 15 जून 2026 करण्यात आली.
- NC-JCM च्या मोठ्या मागण्या: ₹69000 किमान पगार
एप्रिलच्या सुरुवातीला नॅशनल कौन्सिलने (NC-JCM) कर्मचाऱ्यांच्या (स्टाफ) बाजूने अहवाल सादर केला. यामध्ये ₹69000 किमान मूळ वेतन (बेसिक पे) आणि 3.833 फिटमेंट फॅक्टरची (8th Pay Commission Fitment Factor) शिफारस करण्यात आली. अंतिम मूळ वेतनाचा 67% किमान पेन्शन, 6% वार्षिक वेतनवाढ आणि डीए 25% झाल्यावर मूळ वेतनात विलीनीकरण यासारख्या मागण्या समाविष्ट होत्या. याशिवाय ओल्ड पेन्शन स्कीम म्हणजेच OPS पुनर्बहालीची मागणी करण्यात आली आहे.
- देशभरात भागधारकांच्या बैठका
भागधारकांसोबतच्या विचारमंथनाची प्रक्रिया 24 एप्रिल 2026 रोजी डेहराडून येथून सुरू झाली होती. या मालिकेत देशातील अनेक शहरांमध्ये बैठका झाल्या, ज्याचा शेवटचा टप्पा 22-23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत पार पडला. आयोग आतापर्यंत 100 हून अधिक बैठका पूर्ण करेल.
विशेष म्हणजे आठवा वेतन आयोग अजूनही आपल्या बैठका घेत आहे. आयोग येत्या काही दिवसांत आणखी बैठकांची घोषणा करू शकतो. जेव्हा आयोग आपला अहवाल सादर करेल आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी तसेच वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनंतर नवीन दर लागू होतील, तेव्हाच चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होईल.
