नवी दिल्ली. आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकांची दुसरी फेरी सुरू झाली असून, ती 10 ऑगस्टपर्यंत दिल्लीत होणार आहे. यानंतर, आयोग देशभरातील विविध राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी भेट घेणार आहे.
अशा परिस्थितीत, 9 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या बैठकीनंतर, आता महागाई भत्त्यासंदर्भात (DA) बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी संघटनेने आयोगासमोर महागाई भत्त्यासंदर्भात एक विशेष मागणी ठेवली आहे, ज्यामुळे लाखो निवृत्तीवेतनधारक आणि कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. चला तर मग, जाणून घेऊया की ही महागाई भत्त्याशी संबंधित मागणी नेमकी काय आहे आणि ती आयोगासमोर कोणी केली आहे.
महागाई भत्त्यासंदर्भात कोणती मागणी ?
भारत पेन्शनर्स सोसायटीने (बीपीएस) आयोगासमोर महागाई भत्त्यासंदर्भात एक मागणी केली. प्रस्थापित नियमांनुसार, सरकार वर्षातून दोनदा, म्हणजेच दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढवते. मात्र, बीपीएसने मागणी केली की सरकारने वर्षातून चारदा, म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढवावा.
संस्थेचे म्हणणे आहे की, महागाई दर महिन्याला वाढत आहे, त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना त्यानुसार आणि तात्काळ दिलासा मिळाला पाहिजे. इंडियन पेन्शनर्स सोसायटीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या संघटनेने त्रैमासिक महागाई भत्त्यात सुधारणा सुचवली आहे.
बीपीएसने आयोगासमोर केवळ महागाई भत्त्याबाबतच नव्हे, तर इतर अनेक गोष्टींबाबतही आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत:
मूळ वेतनात महागाई भत्त्याचे विलीनीकरण
निवृत्तीवेतनधारक संघटनेने अशीही मागणी केली आहे की, महागाई भत्ता (DA/DR) 25% पर्यंत वाढताच, तो तात्काळ मूळ वेतनात (किंवा मूळ निवृत्तीवेतनात) विलीन करण्यात यावा. यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात थेट वाढ होईल आणि भविष्यात अधिक चांगल्या गणनेसाठीही मदत होईल.
निवृत्तीवेतनधारकांमधील भेदभाव समाप्त करा
बीपीएसने यावरही भर दिला की, 1 जानेवारी 2026 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेले आणि त्यानंतर सेवानिवृत्त होणारे निवृत्तीवेतनधारक यांच्यात कोणताही भेदभाव होऊ नये. दोघांच्या निवृत्तीवेतन सुधारणांमध्ये पूर्ण समानता असावी, जेणेकरून ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांनाही पूर्ण लाभ मिळावा.
भारत पेन्शनर्स समाज (बीपीएस) काय आहे?
हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारत पेन्शनर्स समाज (Bharat Pensioners Society) ही देशातील एक अतिशय जुनी आणि नोंदणीकृत संघटना असून, तिची स्थापना 1955 मध्ये झाली. या संघटनेचे देशभरात अंदाजे 10 लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत आणि ती भारतातील विविध शहरांमध्ये 245 शाखा चालवते. ही संघटना निवृत्तीवेतनधारकांच्या समस्या ऐकून घेते आणि त्या सरकारसमोर प्रभावीपणे मांडते.
आयोगाचे काम कुठवर पोहोचले?
आयोगाने बैठकांचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. 10 ऑगस्ट 2026 रोजी दिल्लीतील बैठक संपन्न होईल आणि त्यानंतर 31 ऑगस्ट व 1 सप्टेंबर 2026 रोजी जयपूरमध्ये बैठका होतील. जयपूरनंतर, आयोग चेन्नई, पुदुचेरी आणि चंदीगड येथे बैठका घेईल.
हे ज्ञात आहे की आयोगाने सरकारकडे सुमारे 17 महिन्यांची मुदत मागितली होती आणि त्यापैकी नऊ महिने आधीच उलटून गेले आहेत. त्यामुळे, असा विश्वास आहे की आयोग मार्च-एप्रिल 2027 पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर केंद्र सरकार अंतिम घोषणा करू शकेल.
