बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) स्थापना आणि त्याचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स जाहीर होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. आता आयोग आपला अंतिम अहवाल कधी सादर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण निश्चित वेळेनुसार हा अहवाल 18 महिन्यांत सरकारला सादर करायचा आहे.
देशभरातील करोडो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आपल्या वाढीव पगाराची आणि पेन्शनची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाकडून तळागाळातील विविध विभाग आणि संघटनांसोबत बैठकांचा टप्पा वेगाने सुरू आहे.
याच पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठी रेल्वे कर्मचारी संघटना 'ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन'ने (AIRF) आठव्या वेतन आयोगासोबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि हाय-लेव्हल बैठक घेतली आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि कठीण कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी जोरदार आणि भक्कम दावा मांडण्यात आला आहे.
दोन तास चालली हाय लेव्हल मीटिंग
AIRF चे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आठव्या वेतन आयोगासमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी पोहोचले. ही बैठक आयोगाच्या अध्यक्षा, न्यायमूर्ती (निवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य प्रा. पुलक घोष आणि सदस्य-सचिव पंकज जैन यांच्या उपस्थितीत झाली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या दीर्घ आणि महत्त्वाच्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांची अनोखी कार्यशैली, सुरक्षेचे मुद्दे आणि त्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
इतर विभागांपेक्षा वेगळे आहे रेल्वेचे काम
बैठकीच्या सुरुवातीला AIRF चे सरचिटणीस शिवगोपाल मिश्रा आणि इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आयोगासमोर ही बाब ठामपणे मांडली की भारतीय रेल्वेचे कामकाज केंद्र सरकारच्या इतर कोणत्याही विभागापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि अनोखे आहे.
रेल्वे कर्मचारी वर्षाचे 365 दिवस आणि 24 तास, म्हणजेच साताऱ्याही दिवस चोवीस तास न थांबता देशाच्या सेवेत तत्पर असतात. मग ती कडाक्याची थंडी असो, रणरणते ऊन असो किंवा मुसळधार पाऊस असो, ते प्रत्येक हवामानात आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीत तत्पर राहतात.
"देशात जेव्हा जेव्हा कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा रेल्वे आणि तिचे कर्मचारी सर्वात पुढे येऊन देशाच्या दुसऱ्या संरक्षण रेषेची (Second Line of Defence) भूमिका बजावतात. संघटनेने आयोगाला सांगितले की रेल्वेमध्ये सातत्याने आधुनिकीकरण होत आहे आणि येथे काम करणारा प्रत्येक कर्मचारी स्किल्ड (कुशल) आहे, जो मोठ्या आणि महत्त्वाच्या मत्तांची (एसेट्स) देखभाल आणि संचालन करतो. त्यामुळे ते उच्च वेतनश्रेणीचे पूर्णपणे हकदार आहेत."
रिस्क आणि हार्डशिप अलाउन्सची मागणी
फेडरेशनने आयोगासमोर हे कडू सत्य मांडले की कर्तव्यावर असताना अनेकदा रेल्वे कर्मचाऱ्यांना गंभीर अपघातांना सामोरे जावे लागते आणि अनेक कर्मचाऱ्यांना आपला जीवही गमवावा लागतो. हे लक्षात घेऊन, AIRF ने मागणी केली आहे की रेल्वेच्या प्रत्येक श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना रिस्क अँड हार्डशिप अलाउन्स (Risk & Hardship Allowance), धोकादायक duty भत्ता, हिल अलाउन्स आणि ड्रेस अलाउन्ससारखे विशेष भत्ते मिळाले पाहिजेत.
विविध श्रेणींच्या प्रमुख मागण्या
- लोको आणि ट्रॅफिक रनिंग स्टाफ: बैठकीत लोको पायलट आणि ट्रॅफिक रनिंग स्टाफच्या कामाचे अत्यंत कठीण व दीर्घ तास आणि त्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित धोके प्रमुखतेने मांडण्यात आले.
- ट्रॅक मेंटेनर आणि पीडब्ल्यू स्टाफ: ट्रॅक मेंटेनर्सचे काम अत्यंत धोकादायक आणि कठीण असल्याचे सांगत मागणी करण्यात आली की त्यांची तांत्रिक कौशल्ये लक्षात घेता त्यांना इतर अभियांत्रिकी विभागांच्या तंत्रज्ञांप्रमाणे (टेक्निशियन्स) दर्जा दिला जावा. याशिवाय गेटमन, की-मॅन आणि पेट्रोलमनसाठी विशेष भत्ते निश्चित करण्याची मागणीही लावून धरण्यात आली.
- टेक्निशियन वर्ग: रेल्वेच्या सर्व अभियांत्रिकी शाखांमधील (इंजिनिअरिंग डिसिप्लिन्स) तंत्रज्ञांसाठी उत्तम पे-स्केलची मागणी करण्यात आली. तसेच, करिअरमधील पदोन्नतीचे मार्ग सुलभ करण्यासाठी मधील काही वेतनश्रेण्यांचे एकमेकांत विलीनीकरण (Merger) करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवरही चर्चा
या बैठकीचे एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे मुद्देही ठामपणे मांडण्यात आले. महिला प्रतिनिधींनी महिला लोको पायलट, सहाय्यक लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर आणि ट्रॅक मेंटेनर्सना ड्युटीदरम्यान येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींबद्दल आयोगाला माहिती दिली.
सांगितले जात आहे की आयोगाच्या अध्यक्षांनी या सर्व गोष्टी अत्यंत गंभीरपणे ऐकून घेतल्या आणि सकारात्मक कल दर्शवला.
बैठकीनंतर AIRF ने ही बैठक अत्यंत यशस्वी असल्याचे म्हटले आहे. आठवा वेतन आयोग रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सुविधा निश्चित करताना या सर्व महत्त्वाच्या आणि रास्त मागण्यांचा आपल्या अहवालात नक्कीच समावेश करेल, अशी पूर्ण आशा संघटनेला आहे.
