नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की त्यांच्या पगारात किती वाढ होईल. आतापर्यंत विविध अहवालांमध्ये 2.08, 2.28 आणि 2.57 या फिटमेंट फॅक्टर्सवर चर्चा होत होती, परंतु आता एका नवीन गणनेनुसार, जर 1.92 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला गेला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. असा अंदाज आहे की एकूण पगारात सरासरी  (Gross salary) सुमारे 18% वाढ होऊ शकते.

सर्वप्रथम, 2.57 फिटमेंट फॅक्टरवर चर्चा -

खरं तर, फिटमेंट फॅक्टर सध्याची परिस्थिती, महागाई आणि अंदाजित महागाई भत्ता (DA) यांच्या आधारावर ठरवला जाईल. सध्याची परिस्थिती पाहता, तो बहुधा 1.90 ते 1.92 च्या दरम्यान असेल. यामागील कारणे आणि त्याचा तुमच्या पगारावर कसा परिणाम होईल, हे आपण समजून घेऊया.

जर 1.92 फिटमेंट फॅक्टर लागू केला तर पगारात किती वाढ होईल?

समजा एका कर्मचाऱ्याचा सध्याचा पगार ₹18,000 आहे. 1.92 चा फिटमेंट फॅक्टर लावल्यास, नवीन मूळ पगार अंदाजे ₹34,560 होईल.

त्याचप्रमाणे, जर

    • रु. 25,500 मूळ वेतन → सुमारे रु. 48,960
    • रु. 35,400 मूळ वेतन → सुमारे रु. 67,968
    • मूळ पगार 44,900 रुपये → सुमारे 86,208 रुपये
    • रु. 56,100 मूळ वेतन → अंदाजे रु. 1,07,712

    1.92 चा फॅक्टर का?

    केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2026 पासून सुमारे 60% महागाई भत्ता (डीए) मिळत आहे, त्यानंतर त्यात आणखी एक सुधारणा अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर एकूण पगारवाढ 18% च्या जवळपास राहिली, तर फिटमेंट फॅक्टर 2x चा टप्पा ओलांडण्याऐवजी 1.90 ते 1.92 च्या दरम्यान राहू शकतो.

    सातव्या वेतन आयोगात काय घडले?

    मागील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहता, दुसऱ्या ते सातव्या वेतन आयोगापर्यंत सरासरी पगारवाढ (Average Salary Increase) अंदाजे 27% राहिली आहे. एकट्या सातव्या वेतन आयोगाने (7th Pay Commission) एकूण 14.27% पगारवाढीची शिफारस केली होती.

    अशा परिस्थितीत, जर सरकारने सुमारे 24% ची लक्षणीय पगारवाढ (8th pay Commission Dashboard) लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तर फिटमेंट फॅक्टरचा आकडा आणखी वाढू शकतो. तथापि, सध्या अनेक तज्ञ आणि विशेषज्ञांना असे वाटते की, अशी लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे.

    Disclaimer: हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की 1.92 फिटमेंट फॅक्टरला अद्याप अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. ही केवळ एक तात्पुरती गणना आहे, ज्याच्या माध्यमातून सांगितले आहे की, सरकारने या फिटमेंट फॅक्टरला मान्यता दिल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर काय परिणाम होऊ शकतो.