मुंबई. New Wage Rule: 8 व्या वेतन (8th Pay Commission) आयोगादरम्यान महाराष्ट्र सरकारने नवीन वेतन नियम अधिसूचित केले आहेत. यामध्ये कामाचे तास आठवड्यात कमाल 48 निश्चित केले गेले आहेत. सोबतच किमान वेतनाची गणना, साप्ताहिक सुट्टी, अतिरिक्त कामाचे पेमेंट आणि वेतनातून कपातीसाठी एकसमान तरतुदी केल्या गेल्या आहेत.
राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी बुधवारी सांगितले की पाच नोव्हेंबर रोजी अधिसूचित महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 राजपत्रात प्रकाशनासोबतच संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. हे नियम वेतन संहिता, 2019 च्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन संबंधित अधिकार मजबूत करतात.
ते म्हणाले की नवीन नियमांनी महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, 1963 आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, 1963 यांची जागा घेतली आहे. तथापि, हे नियम राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन निश्चितीवर लागू होणार नाहीत.
8 तास काम, सुट्टीवर काम केल्यास दुप्पट पैसा मिळेल
नवीन नियमांनुसार, दैनिक वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामाचा दिवस आठ तासांचा असेल. तर, इतर वेतन कालावधी अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त असू शकणार नाहीत.
मंत्र्यांनी सांगितले की नियोक्त्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक सुट्टी द्यावी लागेल. जर कोणताही कर्मचारी सुट्टीच्या दिवशी काम करत असेल, तर त्याला त्याच्या बदल्यात दुसऱ्या दिवशी सुट्टी द्यावी लागेल. साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी काम करवून घेतल्यास अतिरिक्त वेळेचे पेमेंट सामान्य वेतन दरापेक्षा किमान दुप्पट करावे लागेल.
वेतनात काय-काय?
नियमांमध्ये वेतनाची एकसमान व्याख्या दिली गेली आहे. यामध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि नोकरीत टिकवून ठेवण्यासाठी दिला जाणारा भत्ता सामील असेल. जर इतर भत्ते आणि वेतनाच्या अशा घटकांची एकूण रक्कम एकूण पारिश्रमिकाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असेल, तर अतिरिक्त रक्कम वेतनात जोडली जाईल. यामुळे ग्रॅच्युइटीसह इतर वैधानिक लाभांच्या गणनेत अधिक स्पष्टता येईल.
राज्य सरकार किमान वेतनाचा दर दैनिक आधारावर निश्चित करेल. प्रति तासाच्या वेतनाची गणना दैनिक दराला आठने भागून आणि मासिक वेतनाची गणना दैनिक दराला 26 ने गुणून केली जाईल. नियमांमध्ये कामगारांच्या कौशल्याच्या आधारावर चार श्रेणी बनवल्या गेल्या आहेत.
