नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगाची आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेची (OPS) वाट पाहणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) ने एक नवीन मेमोरेंडम जारी केले आहे, ज्यामध्ये अनुकंपा नियुक्ती, म्हणजेच मृत अवलंबितांचा, सीसीएस (निवृत्तीवेतन) नियमांतर्गत समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा आदेश 7 जुलै, 2026 रोजी जारी करण्यात आला.
आदेशानुसार, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय (MoPP&P) अंतर्गत येणाऱ्या निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने जारी केलेला दिनांक 22 जून, 2026 चा कार्यालयीन मेमोरेंडम (Office Memorandum) माहिती, अनुपालन आणि पुढील कारवाईसाठी सर्व CSIR लॅब, संस्था आणि युनिट्सना वितरित करण्यात आला आहे.
फेडरेशनने आनंद व्यक्त केला, ते काय म्हणाले?
या निर्णयावर, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी आपला आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले,
केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये (सीएबी) अनुकंपा तत्त्वावर काम करणाऱ्या आणि 1 जानेवारी 2004 पूर्वी नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या एनपीएस कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) लाभ मिळवून देण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. सीएसआयआरने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भविष्यात ही प्रणाली इतर केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्येही (सीएबी) लागू केली जाऊ शकते.
#BigBreaking
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) July 7, 2026
अनुकंपा (मृतक आश्रित) के आधार पर केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में नौकरी करने वाले उन #NPS कर्मचारियों को जिन्होंने 01.01.2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था उन्हें #OPS मिलने की बहुत बहुत बधाई। अभी #CSIR ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। संभव है जल्द ही… pic.twitter.com/aH1L1HvjXM
मनजीत पटेल यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला-
मात्र, त्यांनी सरकारकडे एक महत्त्वाचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, या संदर्भात बराच काळ लोटूनही, केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये मृत्यू आणि अपंगत्वासाठीचे ओपीएस (OPS) आणि यूपीएस (UPS) (एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना) पर्याय अद्याप लागू करण्यात आलेले नाहीत.
त्यांनी केंद्रीय कार्मिक आणि निवृत्तीवेतन मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडे मागणी केली की, या प्रलंबित विषयावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून अशा कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वेळेवर पेन्शनची सुरक्षा मिळू शकेल.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांचे असे मत आहे की, वेतन सुधारणेसोबतच, निवृत्तीवेतनाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवणे हे देखील सरकारचे प्राधान्य असले पाहिजे. त्यामुळे, सीएसआयआरने सुरू केलेली ही प्रक्रिया ओपीएस कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल मानली जात आहे.
