जेएनएन, नवी दिल्ली. आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. खरं तर, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (CPSEs) कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेतन सुधारणा यंत्रणेच्या मागणीवर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या मुद्द्यावर उत्तर दिले. या संदर्भातील प्रश्न खासदार लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद यांनी विचारला होता. त्यांनी 2027 पासून लागू होणाऱ्या 8 लाख CPSE कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणांबाबत सरकारकडून उत्तर मागितले.
सरकारने काय म्हटले?
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, सीपीएसईमध्ये काम करणाऱ्या बिगर-कार्यकारी कर्मचारी आणि बोर्ड पातळीखालील अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि संस्थात्मक वेतन सुधारणा समिती (पीआरसी) स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
खासदार लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद यांनी असेही विचारले की, सीपीएसयूमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणा प्रक्रिया, बोनस/पीआरपी सूत्र, भत्ते आणि लाभांची टक्केवारी आणि नफा वाटणीची पद्धत एका सीपीएसयूपासून दुसऱ्या सीपीएसयूमध्ये लक्षणीयरीत्या बदलते आणि विसंगत आहे हे सरकार मान्य करते का, ज्यामुळे समान कामासाठी समान वेतनाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होते. ही प्रक्रिया प्रमाणित करण्यासाठी आणि अधिक न्याय्य करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलत आहे?
या प्रश्नाचे उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (CPSEs) वेतन, भत्ते आणि प्रोत्साहनांमध्ये होणारा फरक त्यांच्या आर्थिक क्षमता आणि कामगिरीतील फरक दर्शवितो. पंकज चौधरी पुढे म्हणाले की, सरकार वेळोवेळी पारदर्शकता आणि व्यापक एकरूपता सुनिश्चित करण्यासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते, तसेच CPSEs ची कार्यात्मक स्वायत्तता देखील राखते.
