नवी दिल्ली. 8th Pay Commission: विविध केंद्र सरकारी कर्मचारी संघटनांनी 8 व्या वेतन आयोगासमोर आपल्या मागण्या आधीच सादर केल्या आहेत. प्रत्येक संघटनेने आपापल्या निकषांनुसार वेगवेगळ्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशा एका संघटनेबद्दल सांगणार आहोत, जिने आयोगाला किमान वेतन 18000 रुपयांवरून 72000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
या मागणीमुळे मूळ वेतनात थेट 400% वाढ होईल. याचा अर्थ असा की, फिटमेंट फॅक्टर 4 असेल तरच ही मागणी पूर्ण होऊ शकते. पण प्रश्न असा आहे की, आठव्या वेतन आयोगासमोर ही मागणी कोणी केली होती? चला जाणून घेऊया…
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने 400% वेतनवाढीची केली मागणी
संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांची संघटना असलेल्या भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (बीपीएमएस) आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला किमान मासिक वेतन 72,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या 18,000 रुपयांच्या किमान वेतनाच्या तुलनेत ही 400 टक्के वाढ असेल.
बीपीएमएसने 16 एप्रिल रोजी एक मसुदा प्रस्ताव सादर केला. बीपीएमएसचे महासचिव रवींद्र कुमार मिश्रा यांनी तो प्रसारित केला होता आणि त्यात किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढ आणि प्रस्तावित वेतन मॅट्रिक्स यांसारख्या तपशिलांचा समावेश होता.
सातव्या वेतन आयोगाने किमान वेतनाची गणना तीन सदस्यांच्या कुटुंब रचनेच्या आधारावर केली होती. तथापि, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने कुटुंबातील सदस्यांची संख्या तीनवरून पाच करण्याची मागणी केली.
बीपीएमएस प्रस्तावाअंतर्गत, फेडरेशनने पाच-युनिट कुटुंब रचना सुचवली, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचारी एक युनिट, जोडीदार दुसरे युनिट, दोन अल्पवयीन मुले 1.5 युनिट (प्रत्येकी 0.75) आणि पालक 1.5 युनिट (प्रत्येकी 0.75) मानले जातील.
प्रस्तावात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, विद्यमान कुटुंब व्यवस्था भारताच्या सध्याच्या सामाजिक-सांस्कृतिक रचनेचे अचूकपणे प्रतिबिंब करत नाही, कारण "सरकारी कर्मचारी सामान्यतः केवळ त्याच्या/तिच्या जोडीदारासाठी आणि मुलांसाठीच नव्हे, तर अवलंबून असलेल्या पालकांसाठीही जबाबदार असतो."
