बिझनेस डेस्क, नवी दिल्ली: जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल किंवा सरकारी धोरणांचे पालन करत असाल, तर ही बातमी तुम्हाला आश्चर्यचकित करू शकते. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या चर्चेदरम्यान, केंद्र सरकारमधील एका विशिष्ट वर्गातील अधिकारी रातोरात श्रीमंत झाले आहेत. सर्वात मोठी आणि आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही पदोन्नतीशिवाय उच्च वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) 26 मे 2026 रोजी 'नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन' (NFU) वर एक नवीन कार्यालयीन ज्ञापन (OM) जारी केले आहे. या नवीन आदेशानुसार, ठराविक तुकड्यांमधील अधिकाऱ्यांना आता कोणत्याही नियमित पदोन्नतीशिवाय थेट उच्च वेतन स्तराचा लाभ मिळेल.

पदोन्नतीशिवाय पगारवाढीचे रहस्य काय?

सामान्यतः, सरकारी कर्मचाऱ्याचा पगार किंवा वेतन स्तर पदोन्नतीनंतर वाढतो. तथापि, सरकारने संघटित गट 'अ' सेवांमधील (OGAS) अधिकाऱ्यांसाठी एक अद्वितीय आणि विशेष तरतूद स्थापित केली आहे, जी गैर-कार्यात्मक पदोन्नती (NFU) म्हणून ओळखली जाते.

हा नियम कसा काम करतो?

समजा, एका विशिष्ट तुकडीतील एका आयएएस अधिकाऱ्याला केंद्रात सहसचिव पदावर पदोन्नती मिळाली. जर त्याच तुकडीतील इतर गट 'अ' सेवेतील अधिकाऱ्यांना कोणत्याही कारणास्तव (जसे की रिक्त जागांचा अभाव) पदोन्नती मिळाली नाही, तर एनएफयू नियमांनुसार, ते अधिकारी पदोन्नती मिळालेल्या आयएएस अधिकाऱ्याप्रमाणेच त्याच उच्च वेतनश्रेणीसाठी पात्र ठरतात. याचा अर्थ असा की, पद तेच राहिले तरी, त्यांना उच्च पदाचा पगार मिळेल.

    आठव्या वेतन आयोगापूर्वीची ही सुधारणा अत्यंत फायदेशीर का आहे?

    सध्या देशात सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू आहे. तथापि, आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. जर गट 'अ' मधील अधिकाऱ्याला पदोन्नतीशिवाय स्तर 12 वरून स्तर 13 किंवा स्तर 14 वर श्रेणीवाढ मिळाली, तर त्यांच्या सध्याच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होईल. त्यानंतर, जेव्हा आठव्या वेतन आयोगाचा नवीन फिटमेंट फॅक्टर (जो अंदाजे 1.92 असण्याची शक्यता आहे) लागू होईल, तेव्हा त्यांच्या नवीन पगारात मोठी वाढ दिसून येईल. 

    DoPT नियम आणि विनियम

    पदोन्नतीशिवाय (NFU) ही उच्चस्तरीय श्रेणीवाढ मिळवण्यासाठी DoPT ने काही कठोर नियमही बनवले आहेत. 

    • अधिकाऱ्याला त्याच्या सध्याच्या पदावर एक विशिष्ट 'निवास कालावधी' (सेवेचा कालावधी) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
    • जरी पदोन्नती मिळत नसली तरी, अधिकाऱ्याची सेवा नोंद आणि 'बेंचमार्क' (ACR/APAR रेटिंग) हे पदोन्नतीच्या मानदंडांशी तंतोतंत जुळले पाहिजेत.
    • हा लाभ पूर्णपणे आर्थिक आहे. याचा अर्थ असा की, अधिकाऱ्याचा पगार, भत्ते आणि वेतन पातळी वाढेल, परंतु त्याचे किंवा तिचे वास्तविक पदनाम, कर्तव्ये आणि प्रशासकीय अधिकार तेच राहतील.

    हेही वाचा - Salary Increase: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; आमदारांचे पीए आणि चालक यांच्या पगारात केली मोठी वाढ