नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यास त्यांना किती थकबाकी मिळू शकेल हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आशावादी आणि उत्सुक आहेत. सरकारने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे, परंतु अद्याप अंमलबजावणीची तारीख निश्चित न झाल्याने प्रश्न वाढत आहेत.
खरं तर, ऑक्टोबर 2025 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) संदर्भ अटी (ToR) ला मान्यता दिली. याचा अर्थ असा की आयोग आता वेतन रचनेचा अभ्यास करेल आणि सरकारला त्याच्या शिफारसी सादर करेल. तथापि, नवीन वेतन कधी लागू केले जाईल याबद्दल सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?
भारतात, सामान्यतः दर 10 वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग येतो. सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाला. या आधारे, कर्मचाऱ्यांना आशा होती की आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू होईल, परंतु सध्या हा केवळ अंदाज आहे, निश्चित निर्णय नाही.
50 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारक प्रभावित
या आयोगामुळे संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि अंदाजे 69 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. थकबाकी हा सर्वात जास्त चर्चेचा विषय आहे. पगारवाढीला विलंब झाल्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने दिले जाणारे अतिरिक्त पैसे म्हणजे थकबाकी.
लाखो रुपये कसे मिळतील समजून घेऊया हिशोबाने?
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पूर्वीचा पगार ₹40,000 प्रति महिना होता. आठव्या वेतन आयोगानंतर, त्यांचा पगार दरमहा ₹50,000 पर्यंत वाढतो. याचा अर्थ ₹10,000 चा मासिक फायदा. जर नवीन पगार 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाला, परंतु पेमेंट मे 2027 मध्ये सुरू झाले, तर अंदाजे 15 महिने विलंब होईल.
तर गणना अशी होईल:
₹10,000 × 15 महिने = ₹1,50,000
याचा अर्थ असा की कर्मचाऱ्याला सुमारे 1,50,000 रुपये थकबाकी मिळू शकते.
सरकारच्या वतीने, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या टीओआरला मान्यता दिली आहे. अंतरिम अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर तारीख निश्चित केली जाईल, परंतु सर्वात जास्त संभाव्य तारीख 1 जानेवारी 2026 आहे, असेही त्यांनी सूचित केले.
सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या. आता सर्वांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालावर आणि त्याच्या वेळेवर आहे.
