डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. 2026 चे नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. 1 जानेवारीपासून लोक पगारवाढीची अपेक्षा करत होते, परंतु सरकारने अद्याप याबाबत अधिसूचना जारी केलेली नाही. 8 व्या वेतन आयोगात 50 लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे 69 लाख पेन्शनधारकांचा समावेश आहे. याबद्दल लोकांचे अनेक प्रश्न आहेत.
पहिला प्रश्न असा आहे की आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत यावर्षी पगार वाढेल की नाही?
दुसरा प्रश्न असा आहे की जर पगार वाढला तर तो लोकांच्या खात्यात कधी येऊ लागेल?
आठव्या वेतन आयोगासाठी समिती स्थापन
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष असतील. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी पंकज जैन (1990 बॅच) यांची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष यांची अंशकालिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या आयोगाची औपचारिक स्थापना झाली आहे, परंतु सुधारित वेतन रचना अद्याप लागू झालेली नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सर्व कर्मचारी सरकारी अधिसूचनेची वाट पाहत आहेत, परंतु पगारवाढीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
सरकारने केंद्रीय वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. आयोगाच्या अहवालानंतर, त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेनंतर, आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सुमारे सहा महिने लागू शकतात.
2026 मध्ये पगार वाढेल की नाही?
दर दहा वर्षांनी एकदा केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. याअंतर्गत, केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केल्या जातील असे म्हटले आहे.
आठवा वेतन आयोग अद्याप लागू झालेला नाही, परंतु सरकारी नियमांनुसार, नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर कोणतीही वाढ 1 जानेवारीपासून लागू मानली जाईल. याचा अर्थ असा की वाढलेला पगार 1 जानेवारी 2026 पासून व्यक्तींना लागू होईल.
डॉ. मनजीत पटेल म्हणतात की, जर काम वेळेवर पूर्ण झाले तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2028 पर्यंत वाढीव पगार मिळेल. तथापि, राजकीय आणि प्रशासकीय संकेत असे सूचित करतात की ही प्रक्रिया जुलै 2027 पर्यंत पूर्ण होऊ शकते.
पगार किती वाढेल?
अर्थतज्ज्ञ आणि अनेक धोरण तज्ञांचा असा विश्वास आहे की आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत व्यक्तींना लक्षणीय पगारवाढ मिळू शकते. 50 लाखाहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत समाविष्ट केले आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे, लोकांच्या मूळ पगारातच नव्हे तर एचआरए, प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय भत्त्यातही वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लोकांच्या हातात असलेल्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
