नवी दिल्ली. आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला आणि याचे टर्म ऑफ रेफरन्स जारी होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. आता सर्वांच्या नजरा या गोष्टीवर खिळल्या आहेत की आयोग आपला अंतिम अहवाल कधी सोपवेल, कारण ठरलेल्या वेळेनुसार हा अहवाल १८ महिन्यांत सरकारला सोपवला जायचा आहे.

देशभरातील करोडो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स आपल्या वाढीव पगाराची आणि पेन्शनची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाकडून विविध विभाग आणि संघटनांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत. 

याच संदर्भात देशातील सर्वात मोठी रेल्वे कर्मचारी संघटना ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन (AIRF) ने आठव्या वेतन आयोगासोबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि हाय-लेव्हल मिटिंग केली आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि कठीण कामकाजाच्या परिस्थितींना सुधारण्यासाठी काही मागण्या सादर केल्या आहेत. 

दोन तासांपर्यंत चालली हाय लेव्हल मिटिंग

AIRF चे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आठव्या वेतन आयोगासमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी पोहोचले. ही बैठक आयोगाच्या अध्यक्षा, न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य प्रा. पुलक घोष आणि सदस्य-सचिव पंकज जैन यांच्या उपस्थितीत झाली. जवळपास दोन तासांपर्यंत चाललेल्या या प्रदीर्घ आणि महत्त्वपूर्ण बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांची अनोखी कार्यशैली, सुरक्षेचे मुद्दे आणि त्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली गेली.

इतर विभागांपेक्षा वेगळे आहे रेल्वेचे काम-

    बैठकीच्या सुरुवातीला AIRF चे सरचिटणीस शिवगोपाल मिश्रा आणि इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आयोगासमोर ही बाब जोर देऊन मांडली की भारतीय रेल्वेचे कामकाज केंद्र सरकारच्या कोणत्याही इतर विभागापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि अनोखे आहे.

    रेल्वे कर्मचारी वर्षाचे 365 दिवस आणि 24 तास, म्हणजेच साती दिवस चोवीस तास न थांबता देशाच्या सेवेत लागलेले असतात. मग ती कडाक्याची थंडी असो, भाजून काढणारे ऊन असो किंवा मुसळधार पाऊस असो, ते प्रत्येक हवामानात आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितींमध्ये सज्ज राहतात.

    देशात जेव्हाही कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा रेल्वे आणि तिचे कर्मचारी सर्वात पुढे येऊन देशाच्या दुसऱ्या संरक्षण फळीची (Second Line of Defence) भूमिका पार पाडतात. संघटनेने आयोगाला सांगितले की रेल्वेमध्ये सातत्याने आधुनिकीकरण होत आहे आणि येथे काम करणारा प्रत्येक कर्मचारी कुशल आहे, जो प्रचंड मालमत्तांची देखभाल आणि संचालन करतो. म्हणून ते उच्च वेतनश्रेणीचे पूर्णपणे हक्कदार आहेत.

    रिस्क आणि हार्डशिप अलाउन्सची मागणी

    फेडरेशनने आयोगासमोर हे कटू सत्य ठेवले की ड्युटी दरम्यान अनेकदा रेल्वे कर्मचाऱ्यांना गंभीर अपघातांचा सामना करावा लागतो आणि अनेक कर्मचाऱ्यांना आपला जीवही गमवावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन, AIRF ने मागणी केली आहे की रेल्वेच्या प्रत्येक श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना रिस्क अँड हार्डशिप अलाउन्स (Risk & Hardship Allowance), धोकादायक ड्युटी भत्ता, हिल अलाउन्स आणि ड्रेस अलाउन्ससारखे विशेष भत्ते मिळाले पाहिजेत.

    विविध श्रेणींच्या प्रमुख मागण्या

    लोको आणि ट्रॅफिक रनिंग स्टाफ: बैठकीत लोको पायलट आणि ट्रॅफिक रनिंग स्टाफच्या कामाच्या अत्यंत कठीण आणि दीर्घ तासांसोबतच त्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित जोखमींना प्रामुख्याने उठवण्यात आले.

    ट्रॅक मेंटेनर आणि पीडब्ल्यू स्टाफ: ट्रॅक मेंटेनर्सच्या कामाला अत्यंत धोक्याचे आणि कठीण सांगत मागणी केली गेली की त्यांची तांत्रिक कार्यक्षमता पाहता त्यांना इतर अभियांत्रिकी विभागांच्या तंत्रज्ञांच्या समान दर्जा दिला जावा. याव्यतिरिक्त गेटमन, की-मॅन आणि पेट्रोलमनसाठी विशेष भत्ते निश्चित करण्याची मागणीही जोरदारपणे मांडली गेली.

    टेक्निशियन वर्ग: रेल्वेच्या सर्व अभियांत्रिकी विभागांच्या तंत्रज्ञांसाठी चांगल्या वेतनश्रेणीची मागणी केली गेली. सोबतच, करिअरमध्ये पदोन्नतीच्या संधी सुलभ करण्यासाठी मधल्या काही वेतनश्रेण्यांना आपापसात विलीन करण्याचा (Merger) सल्ला दिला गेला.

    महिला कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवरही चर्चा

    या बैठकीचे एक खास वैशिष्ट्य हे राहिले की यात महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यांनाही मजबुतीने उचलून धरले गेले. महिला प्रतिनिधींनी महिला लोको पायलट, सहाय्यक लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर आणि ट्रॅक मेंटेनर्सना ड्युटी दरम्यान येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींबद्दल आयोगाला सांगितले।

    सांगितले जात आहे की आयोगाच्या अध्यक्षांनी या सर्व गोष्टी अत्यंत गांभीर्याने ऐकल्या आणि सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवला.

    बैठकीनंतर AIRF ने याला अत्यंत यशस्वी ठरवले आहे। संघटनेला पूर्ण आशा आहे की आठवा वेतन आयोग रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सुविधांचे निर्धारण करताना या सर्व महत्त्वपूर्ण आणि योग्य मागण्यांचा आपल्या अहवालात नक्की समावेश करेल.