नवी दिल्ली. Bharat Taxi Cab Service : केंद्र सरकारने ओला आणि उबर सारख्या खाजगी कंपन्यांना टक्कर देण्यासाठी डिझाइन केलेली भारतातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' सुरू केली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग (NeGD) अंतर्गत विकसित केलेल्या या उपक्रमाचे उद्दिष्ट चालकांना त्यांच्या कमाईचा पूर्ण वाटा देणे आणि प्रवाशांना खाजगी कॅब एग्रीगेटर्सना सरकार-नियंत्रित पर्याय प्रदान करणे आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून, ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांबद्दल तक्रारी वाढत आहेत, ज्यामध्ये घाणेरड्या गाड्या आणि महागडे भाडे ते मनमानी पद्धतीने राईड कॅन्सलेशन आणि अचानक किमती वाढ अशा तक्रारींचा समावेश आहे. अनेक चालकांनी कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या उच्च कमिशन दरांबद्दलही असंतोष व्यक्त केला आहे, ज्यामुळे अनेकदा त्यांच्या भाड्याच्या उत्पन्नाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होते.
हा उपक्रम केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-शासन विभाग (NeGD) यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून तयार करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग (NeGD) आणि सहकार टॅक्सी सहकारी लिमिटेड - भारत टॅक्सी - यांनी एक सामंजस्य करार (MoU) केला आहे.
या योजनेचा उद्देश चालकांना त्यांच्या कमाईची पूर्ण मालकी देणे आणि प्रवाशांना विश्वासार्ह आणि सरकार-नियंत्रित सेवा प्रदान करणे आहे. या योजनेद्वारे, सरकार प्रवाशांना एक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि परवडणारा पर्याय प्रदान करण्याचा दावा करत आहे. तर मग भारत टॅक्सी सेवा म्हणजे काय ते सविस्तरपणे जाणून घेऊया-
खाजगी टॅक्सी सेवांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसवणे-
गेल्या काही वर्षांत, ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांबद्दल तक्रारींचा सूर आहे. कधी वाहनांच्या स्वच्छतेबद्दल प्रश्न असतात, तर कधी अचानक भाडे वाढवण्याचा किंवा बुकिंग रद्द करण्याचा त्रास असतो. ड्रायव्हर्सची परिस्थितीही फारशी चांगली नव्हती, त्यांना त्यांच्या कमाईच्या सुमारे 25 टक्के रक्कम कंपन्यांना कमिशन म्हणून द्यावी लागत होती. भारत टॅक्सी ही अन्याय्य व्यवस्था संपवण्याच्या दिशेने पहिले ठोस पाऊल आहे.
'नो कमिशन मॉडेल: सर्व उत्पन्न चालकांचे
भारत टॅक्सीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे कोणतेही कमिशन आकारले जाणार नाही. ड्रायव्हर्सना फक्त सबस्क्रिप्शन फी भरावी लागते, जी दररोज, आठवड्याला किंवा मासिक असू शकते. अशाप्रकारे, प्रत्येक ट्रिपमधून मिळणारी संपूर्ण कमाई ड्रायव्हरच्या खिशात जाईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे लाखो चालकांना आर्थिक बळ मिळेल आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे या सेवेत सामील होणाऱ्या चालकांना चालक नाही तर 'सारथी' म्हटले जाईल.
हा प्रकल्प दिल्लीपासून सुरू होईल आणि लवकरच देशभर पोहोचेल.
भारत टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीपासून सुरू होईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात, 650 वाहने आणि त्यांचे मालक-चालक या सेवेचा भाग बनतील. जर ते यशस्वी झाले तर डिसेंबरपासून ते देशातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये विस्तारित केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात, सुमारे 5,000 चालक (महिलांसह) सामील होणार आहेत.
2030 पर्यंत एक लाख चालकांचे जाळे
मार्च 2026 पर्यंत सर्व प्रमुख महानगरांमध्ये भारत टॅक्सी स्थापन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 2030 पर्यंत, हे व्यासपीठ जिल्हा मुख्यालये आणि ग्रामीण भागात पोहोचेल आणि एक लाखाहून अधिक चालकांना जोडेल. ही केवळ एक सेवा नाही तर सहकार्याची एक नवीन क्रांती मानली जात आहे.
'सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड' ची जबाबदारी
भारत टॅक्सी खाजगी कंपनी म्हणून नव्हे तर सहकारी उपक्रम म्हणून काम करेल. हे 'सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड' द्वारे चालवले जाईल, ज्याची स्थापना जून 2025 मध्ये 300 कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या भांडवलाने झाली.
या प्रकल्पाचे निरीक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे अध्यक्ष अमूलचे एमडी जयेन मेहता आहेत, तर एनसीडीसीचे डेप्युटी एमडी रोहित गुप्ता हे उपाध्यक्ष आहेत. सरकारचा दावा आहे की हे मॉडेल चालकांना मालकी, पारदर्शकता आणि आदर प्रदान करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल असेल.
हे ही वाचा -जस्टिस सूर्यकांत बनणार देशाचे पुढील सरन्यायाधीश? CJI गवई यांच्याकडून शिफारस, जाणून घ्या त्यांचा परिचय
पारदर्शकता आणि विश्वासाचे एक नवीन वाहतूक मॉडेल
भारत टॅक्सी हे केवळ एक टॅक्सी ॲप नाही तर ते चालक आणि प्रवाशांमध्ये विश्वासाचा पूल ठरणार आहे. सरकारचे उद्दिष्ट अशी वाहतूक परिसंस्था निर्माण करण्याचे आहे जिथे तंत्रज्ञान, सहकार्य आणि पारदर्शकता एकत्रितपणे देशातील रस्त्यांसाठी एक नवीन दिशा निश्चित करतील. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर येत्या काळात भारत टॅक्सी केवळ भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी "सहकारी गतिशीलतेचे" एक आदर्श मॉडेल बनू शकते.
दिल्लीमध्ये पायलट प्रोजेक्ट सुरू होईल
भारत टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीमध्ये 650 वाहने आणि त्यांच्या चालकांसह सुरू होईल. जर यशस्वी झाला तर डिसेंबरमध्ये संपूर्णपणे सुरू होईल, जेव्हा ही सेवा इतर प्रमुख शहरांमध्ये विस्तारली जाईल.
अधिकाऱ्यांच्या मते, पहिल्या राष्ट्रीय टप्प्यात 5,000 पुरुष आणि महिला चालक सहभागी होतील. त्यानंतर पुढील वर्षी ही सेवा मुंबई, पुणे, भोपाळ, लखनौ आणि जयपूरसह 20 शहरांमध्ये विस्तारित केली जाईल.
2026 पर्यंत एक लाख चालक सामील होण्याची अपेक्षा
मार्च 2026 पर्यंत, सरकारचे उद्दिष्ट अनेक महानगरीय भागात भारत टॅक्सी ऑपरेशन्स स्थापित करण्याचे आहे आणि 2030 पर्यंत, या प्लॅटफॉर्मवर 1 लाख ड्रायव्हर्स असतील आणि ते जिल्हा मुख्यालये आणि ग्रामीण भागात पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे.
भारत टॅक्सी एक सहकारी उपक्रम म्हणून काम करेल.
भारत टॅक्सी ही खाजगी मालकीची कंपनी नसून एक सहकारी उपक्रम म्हणून काम करेल. हे प्लॅटफॉर्म सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड द्वारे चालवले जाईल, ज्याची स्थापना जून2025 मध्ये ₹300 कोटींच्या प्रारंभिक भांडवलासह झाली होती.