नवी दिल्ली. मोदी सरकारने दुसऱ्या पिढीतील आर्थिक सुधारणा पुढे नेल्या आहेत आणि जीएसटी 4 ऐवजी 5% आणि 18% अशा दोन स्लॅबमध्ये विभागला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य लोकांना महागाईपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल आणि मागणी वाढेल.
केंद्र सरकारने 2017 मध्ये जीएसटी लागू केला. पूर्वी अप्रत्यक्ष कराची व्यवस्था खूपच गुंतागुंतीची होती. केंद्र आणि राज्य सरकारे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अनेक कर वसूल करत असत, त्यामुळे अनेक मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत होते.
जीएसटीचे प्रमुख फायदे-
एक देश, एक कर - अनेक अप्रत्यक्ष कर काढून टाकून फक्त एकच कर लागू करून एकसमान कर रचना लागू केली. कर नियमांचे पालन करणे सोपे झाले आणि यामुळे प्रत्येक राज्यातील वेगवेगळ्या कर दरांचे अडथळे दूर झाले. यामुळे एक राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण झाली जिथे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वस्तूंची वाहतूक करणे सोपे झाले.
करावरील परिणामावरील कर काढून टाकणे -
जीएसटीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मंजूर केले. याचा अर्थ कंपन्या खरेदीवर भरलेला कर विक्रीवर वसूल केलेल्या कराच्या तुलनेत ऑफसेट करू शकतात. यामुळे एकूण कराचा भार कमी झाला आणि करावरील कराचा परिणामही कमी झाला.
नियमांचे पालन करणे सोपे -
जीएसटीने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) सुरू केले, जे नोंदणी, रिटर्न भरणे आणि कर भरण्यासाठी एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे. यामुळे कागदी काम कमी झाले आणि कर प्रशासनात पारदर्शकता आली.
जीएसटीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळाली -
राज्य सीमा तपासणी नाक्यांवर आकारले जाणारे प्रवेश शुल्क रद्द केल्याने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी माल
वाहतूक करण्याचा खर्च कमी झाला -
कर नियमांचे पालन करण्याच्या खर्चात घट आणि व्यवसाय सुलभतेमुळे गुंतवणूक वाढली आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळाली.
महसुलात वाढ -
जीएसटी अंतर्गत कर आधाराच्या विस्तारामुळे सरकारच्या महसूल संकलनात वाढ झाली. ई-वे बिल आणि ई-इनव्हॉइसिंग सारख्या करचोरी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे कर फसवणूक कमी झाली. कमी कर दर आणि अनुपालन खर्च कमी झाल्यामुळे, कंपन्या आणि उद्योजकांची उत्पादने जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनली. लघु उद्योजकांना रचना योजनेचा फायदा झाला आणि त्यांचा कर भार कमी झाला.