डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (USCIRF) अमेरिकन सरकारला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) सदस्यांना उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याऐवजी त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या 25 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या अमेरिका, कॅनडा आणि युनायटेड किंगडमच्या प्रस्तावित दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर यूएससीआयआरएफचे हे निवेदन आले आहे. 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये, आयोगाने आपले अध्यक्ष आणि पाकिस्तानी-अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद आणि आयुक्त जीन मिल्स यांचे शब्द शेअर केले आहेत.
आरएसएस नेत्यांना बैठकीत समाविष्ट करू नये.
महमूद यांनी आरएसएसला एक छत्री संघटना म्हटले आणि तिच्याशी संलग्न गटांनी धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले केल्याचा आरोप केला. दरम्यान, मिल्स म्हणाले की, आरएसएसचे नेते भारत सरकारशी संलग्न असले तरीही त्यांना उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये प्रवेश किंवा राजनैतिक सौजन्य दिले जाऊ नये.
त्याऐवजी, त्यांनी वॉशिंग्टनला धार्मिक किंवा श्रद्धा स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करण्यास जबाबदार आढळलेल्या आरएसएस सदस्यांवर बंदी घालण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
मार्चमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या USCIRF च्या वार्षिक अहवालानंतर ही ताजी टिप्पणी आली आहे, ज्यामध्ये आयोगाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कथित उल्लंघनाबद्दल भारतावर टीका केली होती आणि RSS व भारताची बाह्य गुप्तचर संस्था, रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (RAW) यांसह काही व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध लक्ष्यित निर्बंधांचे समर्थन केले होते.
नवी दिल्लीने हा अहवाल तीव्र शब्दांत फेटाळला असून, त्यात संशयास्पद स्रोत आणि एका विशिष्ट वैचारिक मांडणीच्या आधारे देशाचे विकृत आणि निवडक चित्र सादर केल्याचा आरोप केला आहे.
USCIRF म्हणजे काय?
USCIRF ही अमेरिकेच्या संघीय सरकारची एक एजन्सी आहे, परंतु तिची भूमिका पूर्णपणे सल्लागार स्वरूपाची आहे आणि सरकार तिच्या शिफारशींनी बांधील नाही.
दरम्यान, भारतीय वंशाच्या लोकांशी संबंधित विविध स्थानिक संघटना आणि संस्थांच्या निमंत्रणावरून भागवत तीन देशांचा दौरा करणार आहेत. हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपले शताब्दी वर्ष साजरे करत आहे. या दौऱ्यात ते भारतीय वंशाच्या लोकांशी आणि स्थानिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधतील अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा: Mahua Moitra: महुआ मोईत्रांच्या अडचणी वाढल्या! द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी कोर्टाचा मोठा आदेश
