नवी दिल्ली. UPI कडून महिन्यात एक लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट घेणाऱ्या छोटे दुकानादारांवर कोणताही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. रेल्वे, विमा, दळणवळण आणि इंधन सारख्या निवडक सेवांसाठी पेमेंटवर 2,000 रुपयांच्या वर फक्त पाच रुपयांचा फ्लॅट शुल्क असेल. 

मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर 2,000 रुपये पार झाल्यानंतर 0.4 टक्के MDR लागेल, पण 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या पेमेंटसाठी शुल्काची कमाल मर्यादा 300 रुपये प्रति व्यवहार निश्चित केली गेली आहे. 

ही माहिती मंगळवारी आधी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजेच NPCI ने दिली आणि त्यानंतर अर्थ  मंत्रालयाकडून याबद्दल विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. 

UPI ट्रान्सॅक्शनबद्दल काय आहेत नियम? 

यामध्ये म्हटले गेले आहे की, 'सामान्य ग्राहक अतिरिक्त कराशिवाय पेमेंट करत राहतील. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे बहुतेक सौदेसुद्धा शुल्का बाहेर राहतील. नवीन रचना 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल.' 

अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे की, 'गरजेच्या सेवांवर सरकारने शुल्क कमी ठेवले आहे. रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुट सारख्या श्रेणींमध्ये 2,000 रुपयांच्या वरच्या UPI पेमेंटवर फक्त 5 रुपयांचा फ्लॅट MDR लागेल.' 

    मंत्रालयाने पुढे सांगितले, 'हेतू हा आहे की सार्वजनिक सेवा आणि कमी मार्जिन असलेल्या व्यवसायात खर्च वाढू नये. यांचा एकूण UPI अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना होणाऱ्या पेमेंटचा (पर्सन टू मर्चंट-P2M) एकूण व्यवहारांच्या संख्येचा 17 टक्के आणि यांच्या व्यावसायिक मूल्याचा जवळजवळ 46 टक्के हिस्सा असतो. भांडवली बाजाराचे पेमेंट वेगळ्या श्रेणीत ठेवले गेले आहेत.' 

    अर्थ मंत्रालयाने पुढे सांगितले, 'म्युच्युअल फंड, रोखे, स्टॉक ब्रोकर आणि डीलरांना दिले जाणाऱ्या पेमेंटवर 0.02 टक्क्यांचा किरकोळ MDR लागेल, कमाल मर्यादा 300 रुपये राहील.' सरकार किंवा NPCI ने या गोष्टीचे उत्तर दिलेले नाही की कंपन्या काय ग्राहकांवर वाढलेल्या MDR चे ओझे टाकतील की नाही.

    सुरक्षेसाठी लावले जात आहे शुल्क 

    अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना मजबूत केल्या जात आहेत. UPI ॲप चालवणाऱ्या कंपन्या प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा लपलेला चार्ज लावू शकणार नाहीत. बँकांना सल्ला दिला गेला आहे की व्यापाऱ्यांनी MDR चे ओझे ग्राहकावर टाकू नये. सामान्य वापरकर्त्यासाठी मोफत UPI वर कोणतीही मासिक कोटा, प्रमाण मर्यादा किंवा स्लॅब नसेल.'

    अर्थ मंत्रालयाने सांगितले, 'बँक आणि NPCI च्या कडून लागणारी दैनंदिन मर्यादा श्रेणीच्या हिशोबाने एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत, फक्त सुरक्षा आणि जोखीम नियंत्रणासाठी आहे, शुल्क वसूल करण्याचे साधन नाही. 

    स्पष्ट आहे की याबद्दल व्यावसायिक संस्थांना फक्त सल्ला दिला जाऊ शकतो. जसे की आता आपण अजूनही पाहतो की अनेक दुकानदार डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क घेतात कारण RBI ने त्यांना स्पष्टपणे असे करण्यापासून मनाई केलेली नाही. NPCI ने आपल्या या गोष्टीचा पुनरुच्चार केला आहे की MDR च्या नवीन व्यवस्थेने जवळजवळ 95 टक्के लहान UPI व्यवहारांवर परिणाम पडणार नाही. लहान व्यापाऱ्यांना आणि लहान बाजारांच्या डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक वेगळा फंडसुद्धा बनवण्याची घोषणा केली गेली आहे. तसेच संस्थेचा दावा आहे की नवीन शुल्क लावल्यानंतरसुद्धा UPI इतर प्रचलित डिजिटल पेमेंट सुविधा जसे डेबिट व क्रेडिट कार्ड आणि वॉलेटपेक्षा कमीच राहील.