नवी दिल्ली. PM Modi Cabinet Decisions Today: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि व्यावसायिकांच्या हितासाठी एकूण 77,101 कोटी रुपयांच्या बजेटसह 5 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांनी देशाच्या पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्र आणि छोट्या उद्योगांना नवीन बळ मिळेल.

  1. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रोचा विस्तार
    मंत्रिमंडळाने नोएडा ॲक्वा लाइन मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉरच्या (aqua line metro expansion) विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत नोएडा सेक्टर-51 ते ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 दरम्यान 8.449 किलोमीटर लांबीच्या भागात 5 नवीन मेट्रो स्टेशन्स उभारली जातील. या संपूर्ण प्रकल्पावर 2,390 कोटी रुपये खर्च होतील.
    हा सुरू झाल्याने दोन्ही शहरांचे एकूण सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटरचे होईल. या विस्तारामुळे गौर सिटी मॉल, ब्लू सफायर मॉल, आयकिया आणि टेक महिंद्रा यांसारखे मोठे व्यावसायिक आणि कार्यालयीन केंद्र (ऑफिस हब) थेट जोडले जातील. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि दैनंदिन प्रवाशांचा प्रवास सोपा होईल.
  2. जगातील सर्वात मोठे 'युगे युगीन भारत म्युझियम'
    भारताचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा जगासमोर सादर करण्यासाठी दिल्लीच्या ऐतिहासिक नॉर्थ आणि साउथ ब्लॉकमध्ये 'युगे युगीन भारत म्युझियम' बनवले जाईल. या भव्य प्रकल्पावर 3,230 कोटी रुपये खर्च होतील. याची पहिली गॅलरी वर्ष 2027 मध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी खुली केली जाईल, जिथे दरवर्षी एक कोटी पर्यटक येण्याची अपेक्षा आहे.
  3. शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदानाला मंजुरी
    रब्बी हंगामादरम्यान (ऑक्टोबर ते मार्च) शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खत अनुदान म्हणून 62,370 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पोषक घटक आधारित अनुदान (NBS) व्यवस्थेअंतर्गत शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या आणि नियंत्रित दरांमध्ये फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खते उपलब्ध करून दिली जातील.
  4. लहान व्यावसायिक आणि मुद्रा योजनेला बळ
    लहान व्यावसायिकांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मायक्रो युनिट्सच्या क्रेडिट गॅरंटी फंडला सुरू ठेवण्याची मंजुरी दिली आहे. यासाठी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत (pm mudra yojana credit guarantee) 12.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला हमी (गॅरंटी) मिळेल. यामुळे बँकांसाठी लहान व्यापाऱ्यांना कर्ज देणे सोपे होईल.
  5. स्टँड अप इंडिया योजनेला बळकटी
    स्वयंरोजगार आणि नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘स्टँड अप इंडिया’ योजनेसाठी 4,111 कोटी रुपयांचा क्रेडिट गॅरंटी फंड मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे नवीन उद्योजकांना (आंत्रप्रेन्योर) आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा त्याचा विस्तार करण्यासाठी सहजतेने संस्थात्मक कर्ज मिळू शकेल.

हे ही वाचा -Kulgam Terrorist Attack: जम्मू-काश्मीर पुन्हा हादरले! कुलगाममध्ये CRPF जवानांवर गोळीबार; हल्लेखोर फरार