जागरण ब्युरो, नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने शुक्रवारी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅस खरेदीवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी 12000 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. ही रक्कम चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी वापरली जाईल आणि गॅस कनेक्शन असलेल्या 10.33 कोटी लोकांना त्याचा लाभ मिळेल.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, सरकार एका वर्षात 14.2 किलो वजनाच्या नऊ सिलिंडर खरेदीसाठी प्रति सिलिंडर 300 रुपयांचे अनुदान देते. सरकार पेट्रोलियम कंपन्यांना ही सबसिडी देते.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, सरकार पहिल्यांदाच गॅस कनेक्शन घेणाऱ्यांना गॅस स्टोव्ह मोफत देते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे, सरकार ग्राहकांना सिलिंडर खरेदीवर अनुदान देते जेणेकरून त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त भार पडू नये.
तेल कंपन्यांना भरपाई म्हणून दिले जातील 30,000 कोटी रुपये
शुक्रवारी, कॅबिनेट समितीने कमी किमतीत घरगुती एलपीजी विकल्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी 30000 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. ही रक्कम पेट्रोलियम मंत्रालयामार्फत 12 हप्त्यांमध्ये आयओसीएस, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलला दिली जाईल.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये एलपीजीची आंतरराष्ट्रीय किंमत खूप जास्त होती आणि ही किंमत अजूनही जास्त आहे. परंतु एलपीजीच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकण्यात आला नाही, ज्यामुळे या तिन्ही कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. त्याची भरपाई करण्यासाठी 30,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.