डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. दिल्लीत होणाऱ्या १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानके आणि वाहतुकीवर लादलेल्या निर्बंधांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र टीका केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे, परंतु लोकांच्या हालचालींमध्ये अडथळा आणण्यासाठी "माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर" यासारख्या अत्यंत कठोर उपाययोजनांचा वापर करू नये.
खरं तर, १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या कडक निर्बंधांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी मेट्रो स्थानके बंद करणे, रस्त्यांवर अडथळे उभे करणे आणि रेल्वे वाहतूक थांबवणे या केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी असली तरी, सामान्य जनता आणि प्रवाशांच्या हालचाली पूर्णपणे विस्कळीत केल्या जाऊ शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बंद केलेल्या मेट्रो स्थानकांची संख्या कमी करण्यास आणि निर्बंधांचा तात्काळ आढावा घेण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा: Accident News: बोलेरो आणि ट्रकमध्ये जोरदार धडक, भीषण अपघातात 7 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 20 जण जखमी
