डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (सीबीएसई) इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांना दिलेली त्रिभाषा चौकटीतील सूट सध्याच्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.
१७ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईला २०२७ मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रि-भाषा धोरण लागू करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.
सीबीएसईच्या २९ जूनच्या निवेदनानुसार, सध्या इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीत पोहोचल्यावर तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा देण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
"इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सवलती देण्यात याव्यात."
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने, केंद्र सरकार आणि सीबीएसईचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांनी यावर्षी इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सवलती देण्याची विनंती केली होती.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, "सॉलिसिटर जनरल यांनी कळवले आहे की, अंदाजे ९९ टक्के शाळांनी तृतीय भाषा धोरण स्वीकारले असून त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत, आणि केवळ अंदाजे १.२ टक्के शाळांनी ते स्वीकारलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही निर्देश देतो की, इयत्ता ७ वीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांनाही समान सवलती देण्यात याव्यात."
सीबीएसई चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करणार - न्यायालय
न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी निश्चित केली आणि सीबीएसईला चार आठवड्यांत आपले उत्तर आणि उत्तर दाखल केल्यापासून दोन आठवड्यांत काही प्रतिवाद असल्यास, ते दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
