डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. भारतात मुलांवरील गुन्ह्यांचे खटले अत्यंत मंद गतीने सुरू आहेत. अलीकडील सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की पोक्सो कायद्यांतर्गत 35,434 हून अधिक प्रकरणे गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित आहेत. लोकसभेत सादर केलेल्या माहितीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की अनेक प्रमुख राज्यांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.

  • 2023 पर्यंत उत्तर प्रदेशात दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या सर्वाधिक 10,566 होती. त्यानंतर 
  • महाराष्ट्रात 7962 प्रकरणे, 
  • पश्चिम बंगालमध्ये 2003 प्रकरणे, 
  • तामिळनाडूमध्ये 1910 प्रकरणे आणि 
  • मध्य प्रदेशात 1736 प्रकरणे आहेत.

कोणत्या राज्यात किती प्रकरणे?

छत्तीसगडमध्ये 375, राजस्थानमध्ये 224, बिहारमध्ये 1079, झारखंडमध्ये 315, पंजाबमध्ये 152, हरियाणामध्ये 606, चंदीगडमध्ये 16, हिमाचल प्रदेशमध्ये 101 आणि उत्तराखंडमध्ये 374 प्रकरणे दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. 

2015 च्या तुलनेत 2023 मध्ये प्रलंबित खटल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात, प्रलंबित खटल्यांची संख्या 2015 मध्ये फक्त 26 वरून 10,566 पर्यंत वाढली. महाराष्ट्रात ही संख्या 48 वरून 7962 पर्यंत, पश्चिम बंगालमध्ये 55 वरून 2003 पर्यंत, तामिळनाडूमध्ये 2 वरून 1910 पर्यंत आणि मध्य प्रदेशात 0 वरून 1736 पर्यंत वाढली.

पोलिस तपासात होणारा विलंब, पुरावे गोळा करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेची संथ गती ही याची प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. केवळ न्यायालयांची संख्या वाढवून समस्या सुटणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे; त्याऐवजी, पोलिस, प्रशासन आणि समाज यांनी एकत्र काम केले पाहिजे.

5 वर्षांत 4.5 लाखांहून अधिक प्रकरणांची नोंद

    2021 ते 2025 दरम्यान, देशात 4.5 लाखांहून अधिक POCSO प्रकरणे नोंदवण्यात आली. 

    • उत्तर प्रदेश 1,31,692 प्रकरणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. 
    • महाराष्ट्र (76,409) (POCSO cases in Maharashtra) आणि मध्य प्रदेश (32,548) दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. 
    • तामिळनाडू (39,099) आणि गुजरात (31,617) हे देखील प्रमुख राज्यांमध्ये होते.

    काही ईशान्येकडील राज्ये, मिझोरम, नागालँड, लडाख आणि अंदमान आणि निकोबारमध्ये दरवर्षी फक्त 0 ते 11 प्रकरणे नोंदवली जात होती.

    देशात एकूण 773 जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत, त्यापैकी 400 न्यायालये फक्त POCSO प्रकरणांची सुनावणी करतात. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, या न्यायालयांनी 3.5 लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत. केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी सांगितले की, पहिल्यांदाच संसदेत पाच आणि दहा वर्षांचा राज्यनिहाय डेटा एकाच वेळी सादर करण्यात आला आहे.

    सरकारने कोणती माहिती दिली?

    काळा पैसा कायदा, 2015 अंतर्गत 1087 परदेशी अघोषित मालमत्तेवर 40,564 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तथापि, गेल्या दहा वर्षांत किती काळा पैसा देशाबाहेर गेला आहे याची अधिकृत माहिती सरकारकडे नाही.

    "निरोगी महिला, सक्षम कुटुंब मोहिमेअंतर्गत" 62 लाख गर्भवती महिलांची तपासणी करण्यात आली. 96.5 लाख किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत समुपदेशन देण्यात आले. एप्रिल 2022 पासून, देशाचा एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम रोगाची सुरुवातीची लक्षणे शोधण्यासाठी आणि संभाव्य उद्रेकांबाबत त्वरित सूचना देण्यासाठी एआय साधनांचा वापर करत आहे.