डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session 2025) सोमवार, 1 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. या काळात सरकार 10 महत्त्वाची विधेयके मांडत असताना, ज्यात अणुऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षण पायाभूत सुविधा सुधारणा आणि कॉर्पोरेट/शेअर बाजार नियमांशी संबंधित विधेयके समाविष्ट आहेत, तर विरोधी पक्ष एसआयआरच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहे.
सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात, सरकार नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यासाठी विधेयकासह आपला सुधारणा अजेंडा पुढे नेईल. राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषण आणि 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एसआयआरच्या मुद्द्यावर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
हे नेते सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या एक दिवस आधी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत दोन्ही सभागृहांच्या विविध विषयांवर आणि कायदेविषयक कामकाजावर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या वतीने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभेतील सभागृह नेते आणि आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावली. विरोधी पक्षाच्या वतीने काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी, कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ'ब्रायन, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, द्रमुकचे तिरुचित शिवा आणि इतर अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
विरोधकांनी मत चोरी एक महत्त्वाचा मुद्दा
सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी, काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, अधिवेशनात विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगाशी संगनमत करून सत्ताधारी भाजपने कथित मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित करेल. ते म्हणाले की, जेव्हा लोकशाहीची हत्या केली जात आहे आणि केवळ "मतचोरी" नाही तर "मत" हत्या केली जात आहे, तेव्हा हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरेल.
10 विधेयके मांडली जातील
अणुऊर्जा विधेयक, 2025 सोबत, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नऊ नवीन विधेयके सादर केली जाणार आहेत. यामध्ये भारतीय उच्च शिक्षण आयोग, राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा), कॉर्पोरेट कायदे दुरुस्ती, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड, 2025 आणि लवाद कायद्यातील बदल यांचा समावेश आहे. या अधिवेशनात 15 बैठका होतील आणि 19 डिसेंबर रोजी त्यांचा समारोप होईल.