डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी सांगितले की, विद्यार्थी आंदोलनांवर संसदेत चर्चा करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे तयार आहे.
विरोधी पक्षांची मागणी मान्य करून, सरकारने हे मान्य केले आहे की गृहमंत्री अमित शाह संसदेत हजर राहून दिल्लीतील आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईवर उत्तर देतील आणि परिस्थिती स्पष्ट करतील.
सविस्तर चर्चेसाठी सरकार तयार: किरेन रिजिजू
मात्र, मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की विरोधी पक्षांनी सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणू नये. रिजिजू म्हणाले की, सरकारचा प्रस्ताव स्पष्ट आहे: विद्यार्थी आंदोलन आणि संबंधित घडामोडींवर संपूर्ण आणि सविस्तर चर्चेसाठी सरकार तयार आहे.
काँग्रेससह विरोधी पक्षांना माझी एकच विनंती आहे की, जेव्हा चर्चा आणि प्रतिसाद सुरू असेल, तेव्हा गृहमंत्री बोलू नयेत म्हणून विरोधी पक्षांनी गोंधळ घालू नये. त्यांनी गृहमंत्री आणि सरकारचा प्रतिसाद ऐकावा.
राहुल गांधी यांनी संसदेत चर्चा करण्याची फेटाळली मागणी
राहुल गांधी यांनी संसदेत हिंसाचारावर चर्चा करण्याच्या आवाहनाला फेटाळून लावले आहे. अमित शाह गेल्या 20 दिवसांपासून या विषयावर उत्तर देण्यासाठी संसदेत हजर झालेले नाहीत. त्यांच्यावर हिंसाचाराला मंजुरी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्यांना दोषी किंवा अकार्यक्षम ठरवण्यात आले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले की, जवळपास 20 दिवस उलटून गेले आहेत आणि अमित शाह या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी संसदेत आलेले नाहीत. चर्चेसाठी विरोधी पक्षांनी मांडलेला प्रत्येक प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. त्यांचे मौन म्हणजे केवळ टाळाटाळ नाही, तर ते हिंसाचाराला मान्यता देण्यासारखेच आहे. ते एकतर दोषी आहेत किंवा अकार्यक्षम आहेत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करतो. आणि जोपर्यंत त्यांना जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही लढा देणे थांबवणार नाही.
चार विधेयके केली सादर
सोमवारी लोकसभेत चार विधेयके सादर केली जाणार आहेत: अर्जुन राम मेघवाल यांनी सादर केलेले 'ट्रिब्युनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026' आणि जी. यांनी सादर केलेले 'माइन्स अँड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026'. किशन रेड्डी आणि केरळ (नाव बदल) विधेयक- 2026 आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक-2026 अमित शाह यांच्याद्वारे सादर केले जातील.
राज्यसभेत निर्मला सीतारामन सादर करणार असलेल्या बँकर्स बुक्स अँड एव्हिडन्स बिल, 2026 वर चर्चा होणार असतानाच, वरिष्ठ सभागृह टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 वरही विचार करणार आहे.
