जेएनएन, नवी दिल्ली: Monsoon Session 2025 Latest News: नवी दिल्लीत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनामध्ये कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या म्हणजेच ईएसआयसी योजनेच्या (ESSC scheme eligibility) वेतन पात्रता मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी भाजपा खासदार धनंजय महाडीक (Dhananjay Mahadik) यांनी राज्यसभेत केली आहे. विशेष उल्लेख सत्र सुरु असतांना त्यांनी आपली मागणी संसदेत मांडली.
कर्मचारी राज्य विमा योजनेचा म्हणजेच ईएसआससी योजनेची वेतन पात्रता मर्यादा 35 हजार रुपये करावी, अशी मागणी केली आहे.
कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या वेतन पात्रतेमध्ये वाढ करण्याकडे मी सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो, असं ते म्हणाले.
ही ईएसआयसी योजना कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करते. सध्या या योजनेची अधिकत्मक विमा पात्रता ही 21 हजार आहे. तर, काही विशेष परिस्थितीत ती 25 हजार आहे. ही आजच्या आर्थिक स्थिती आणि चलनाच्या मुल्यानुसार अंत्यत कमी आहे. या पात्रतेमुळे मोठ्या संख्खेने कर्मचारी हे वंचित होत आहेत. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळत नाही आहे, तर ते यापासून वंचित राहत आहेत. मी सरकारला विनंती करतो की, या योजनेची मर्यादा वाढवून ती 35 हजार करण्यात यावी, ज्यामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. हा एक महत्त्वाचा विषय असून यावर केंद्र सरकार आणि ईएसआयसी बोर्डाला जलद विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असं ते म्हणाले.
नवी दिल्लीत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनामध्ये कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या म्हणजेच ईएसआयसी योजनेच्या वेतन पात्रता मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी सभागृहात केली.#mansoonsession #parliamentmonsoonsession2025 #dhananjaymahadik pic.twitter.com/szpKjmcx0m
— Dhananjay Mahadik (@dbmahadik) July 22, 2025
ईएसआईसी योजना काय आहे
कर्मचारी राज्य विमा योजना म्हणजेच ईएसआईसी योजना ही भारतातील एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य विमा योजना आहे. जी कर्मचारी राज्य विमा निगम (ESIC) द्वारे, कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम, 1948 अंतर्गत चालविली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे आजारपण, मातृत्व, अपंगत्व आणि कामावर झालेल्या दुखापतीमुळे किंवा मृत्यूबद्दलच्या सामाजिक-आर्थिक जोखमींपासून संरक्षण करणे हा आहे.
या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते
ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन 21,000 रुपये (दिव्यांग व्यक्तींसाठी 25,000 रुपये) पर्यंत आहे, ते या योजनेअंतर्गत येतात.
ईएसआईसी योजनेचे मुख्य फायदे
वैद्यकीय लाभ: विमाधारक व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाला ईएसआईसी रुग्णालये आणि सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतो. यात रुग्णालयात दाखल करणे, वैद्यकीय उपचार, औषधे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला यांचा समावेश असतो. वैद्यकीय खर्चावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही. ही योजना सध्याच्या आणि नवीन दोन्ही प्रकारच्या आजारांना कव्हर करते.
आजाराचा लाभ: आजारामुळे काम करण्यास असमर्थ झाल्यास 91 दिवसांपर्यंत वेतनाच्या 70% रक्कम मिळते. काही गंभीर आजारांसाठी ही मुदत वाढविली जाऊ शकते.
मातृत्व लाभ: गर्भवती महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूतीदरम्यान 12 आठवड्यांपर्यंत (काही प्रकरणांमध्ये जास्त) वेतनाचे 100% मिळते. यात प्रसूतीपूर्वीची आणि प्रसूतीनंतरची काळजी देखील समाविष्ट आहे.
अपंगत्व लाभ: कामावर झालेल्या दुखापतीमुळे किंवा व्यावसायिक आजारामुळे तात्पुरते अपंगत्व आल्यास, जोपर्यंत अपंगत्व आहे, तोपर्यंत मागील मजुरीच्या 90% रक्कम मिळते. कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या बाबतीत, उत्पन्न क्षमतेच्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानीनुसार आजीवन लाभ मिळतो.
आश्रित लाभ:कामावर झालेल्या दुखापतीमुळे किंवा व्यावसायिक आजारामुळे विमाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या आश्रितांना (उदा. पत्नी, मुले, आई-वडील) वेतनाच्या 90% पेन्शन म्हणून मिळते.
बेरोजगारी भत्ता: राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजनेअंतर्गत (RGSKY), काही अटींनुसार बेरोजगारीच्या स्थितीत एक वर्षापर्यंत वेतनाच्या 50% रक्कम मिळते. या काळात वैद्यकीय सेवा देखील उपलब्ध असते.
अंत्यसंस्कार खर्च: विमाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, अंत्यसंस्कारासाठी 10,000 रुपयांपर्यंत रक्कम दिली जाते.
पुनर्वसन लाभ: कायमस्वरूपी अपंग असलेल्या विमाधारक व्यक्तींसाठी व्यावसायिक पुनर्वसन आणि शारीरिक पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे.