डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. घराबाहेर वाजवल्या जाणाऱ्या साऊंड सिस्टीम आणि डीजेमुळे इतका गोंगाट होऊ शकतो की जवळपास राहणाऱ्या लोकांना त्रास होतो. एका घरातील समारंभामुळे दुसऱ्याच्या झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो. शिवाय, अतिरिक्त आवाजामुळे आरोग्याच्या विविध समस्या उद्भवू शकतात.
या सर्वांमुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, अशा प्रकरणांमध्ये काही कारवाई केली जाऊ शकते का. कोणत्या परिस्थितीत सार्वजनिक समारंभ कायद्याचे उल्लंघन ठरतो?
बहुतेक लोक मोठ्या आवाजातील साऊंड सिस्टीम सहन करतात कारण त्यांना आयोजकांशी वाद घालायचा नसतो. अशा परिस्थितीत, आयोजकांना आवाज कमी करण्यास सांगितल्यास अनेकदा गोंधळ होतो. अशा परिस्थितीत, शेजारी किंवा कार्यक्रमाच्या आयोजकांशी वाद होण्याचा धोका असतो.
पण तुम्हाला माहित आहे का की भारतात आवाजाची पातळी, लाऊडस्पीकरचा वापर आणि त्यांच्या वापराच्या वेळेबाबत नियम आहेत? हे नियम जाणून घेणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
जेव्हा आवाज कमी करण्याच्या वारंवार केलेल्या विनंत्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा रहिवासी काय करू शकतात? ते पोलिसांना बोलावू शकतात, औपचारिक तक्रार दाखल करू शकतात किंवा जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतात का? चला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधूया.
देशात ध्वनी प्रदूषणाबाबत काय नियम आहेत?
- भारतातील सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठा आवाज असलेले संगीत सामान्य आहे—मग ती धार्मिक मिरवणूक असो, सामुदायिक उत्सव असो, लग्नसोहळे असो, राजकीय सभा असो किंवा डीजे नाईट्स असो.
- भारतातील ध्वनी प्रदूषणाचे नियम पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्गत लागू केलेल्या ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारे नियंत्रित केले जातात. हे नियम दिवसा (सकाळी 6 ते रात्री 10) आणि रात्री (रात्री 10 ते सकाळी 6) साठी वेगवेगळे आहेत.
- नियम आणि अधिसूचनेच्या आधारे, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालये यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांच्या आसपास शांतता क्षेत्रे घोषित केली जाऊ शकतात.
- हे नियम औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि शांतता क्षेत्रांसाठी वेगवेगळ्या ध्वनी मर्यादा निश्चित करतात.
- औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये दिवसा ७५ डेसिबल आणि रात्री ७० डेसिबल पर्यंतच्या ध्वनी पातळीला परवानगी आहे.
- व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये दिवसा ६५ डेसिबल आणि रात्री ५५ डेसिबल पर्यंतच्या ध्वनी पातळीला परवानगी आहे.
- निवासी क्षेत्रांमध्ये दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल पर्यंतच्या ध्वनी पातळीला परवानगी आहे.
- शांतता क्षेत्रांमध्ये दिवसा ५० डेसिबल आणि रात्री ४० डेसिबल पर्यंतच्या ध्वनी पातळीला परवानगी आहे.
ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० च्या नियम ५(३) अंतर्गत, राज्य सरकारे काही अटींच्या अधीन राहून, सांस्कृतिक, धार्मिक किंवा सणासुदीच्या प्रसंगी रात्री १० ते मध्यरात्रीपर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देऊ शकतात.
ही परवानगी एका कॅलेंडर वर्षात जास्तीत जास्त १५ दिवसांसाठी दिली जाऊ शकते. ही सूट आपोआप मिळत नाही; संबंधित तारखांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे आणि ही परवानगी काही अटींच्या अधीन असते.
या प्रकरणांमध्ये कोणती कारवाई केली जाऊ शकते?
अत्यधिक मोठ्या आवाजामुळे किंवा संगीतामुळे त्रासलेले रहिवासी पोलीस आणि ध्वनी नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात.
जर त्यांच्या तक्रारींवर कारवाई झाली नाही, तर ते वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, जिल्हा प्रशासन किंवा प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाशी संपर्क साधू शकतात आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयातही जाऊ शकतात.
जनतेकडे इतरही अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.
- उल्लंघनांची नोंद ठेवणे
- तक्रारी दाखल करणे
- दंडाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाची विनंती करणे
- उच्च न्यायालयात जाणे
- जेव्हा नियमांचे वारंवार उल्लंघन होते आणि कोणतीही कारवाई केली जात नाही, तेव्हा पुरावे जतन करणे आणि योग्य मार्गांनी तक्रारींचा पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे ठरू शकते.
प्रश्न केवळ इतकाच नाही की किती गोंगाट 'अति' आहे, तर परिस्थिती चिघळून गोंधळ, संघर्ष किंवा सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण होण्यापूर्वी प्रशासन कायद्याची अंमलबजावणी करते की नाही हा आहे.
