डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. केरळच्या माजी मुख्य सचिव जीजी थॉमसन यांनी एक मोठा दावा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयएएस अधिकारी होते, तेव्हा त्यांनी भाजपचे तिकीट मिळवून देण्याची ऑफर दिली होती.

ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आरोप करताना जीजी थॉमस यांनी सांगितले की, त्यांना विचारण्यात आले होते की राज्यातील पथानमथिट्टा येथून भाजप उमेदवार म्हणून 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढवण्यात त्यांना रस आहे का.

थॉमसन यांनी काय आरोप केला?

स्थानिक वृत्तपत्रानुसार, त्यांनी सांगितले, "त्या वेळी मी केरळचा मुख्य सचिव होतो. आम्ही एकाच फ्लाईटने प्रवास करत होतो. ते पंतप्रधान मोदींची खूप स्तुती करत होते आणि त्यांनी मला उघडपणे विचारले की, 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पथानमथिट्टा येथून भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्यात मला रस आहे का. ते मला पटवून देण्याचा खूप प्रयत्न करत होते, पण मी लगेच नकार दिला."

सांगायचे तर 2019 मध्ये काँग्रेसच्या अँटो अँटनी यांनी पथानमथिट्टा लोकसभा जागा जिंकली होती, तर सीपीआय (एम) च्या वीना जॉर्ज दुसऱ्या स्थानावर राहिल्या होत्या. भाजपने पथानमथिट्टा येथून के. सुरेंद्रन यांना उमेदवार बनवले होते, जे 28.95 टक्के व्होट शेअरसह तिसऱ्या स्थानावर राहिले.

थॉमस यांनी आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसांतील आणखी एका घटनेचा उल्लेख केला, जेव्हा काही लोकांनी राजकारणात येण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यांनी दावा केला, "तरीसुद्धा मी त्या वेळीही हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता, पण ज्ञानेश यांना याबद्दल माहीत पडले आणि त्यांनी मला राजकारणात येण्यासाठी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला."

    राहुल गांधी यांनी काय आरोप केला?

    दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उत्तर देताना कुमार यांच्यावर आरोप केला की, निवडणुकीचे पर्यवेक्षण करणारे अधिकारी म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी ते भाजपसाठी लोकांची भरती करण्याच्या कामात सहभागी होते. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, "ज्ञानेश कुमार त्या वेळी एक कार्यरत आयएएस अधिकारी होते आणि त्यांचा वापर भाजपसाठी भरती करण्यासाठी केला गेला होता."

    विरोधी पक्ष ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत आणि देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत विरोध-प्रदर्शन करत आहेत. या प्रकरणाने तेव्हा पेट घेतला जेव्हा एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले गेले की, उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या निर्णयांवर वारंवार अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले होते. 

    रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, आक्षेप एसआयआर (SIR) प्रक्रियेच्या अनेक पैलूंशी जोडलेले होते, ज्यामध्ये फॉर्म 6 मधील बदल, मतदार यादीत नाव जोडणे किंवा हटवण्याची प्रक्रिया आणि मतदार डेटाबेसवर सेंट्रल कंट्रोलचा समावेश आहे.