डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. तेल क्षेत्राच्या नियामकाने अंदाजे सात हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, सुमारे 1,800 किलोमीटर लांबीच्या नवीन एलपीजी पाइपलाइनच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. ही 1,800 किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन देशभरातील सहा राज्यांमधून जाईल. सरकारच्या एलपीजी पुरवठ्याच्या मास्टरप्लॅनमुळे एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार जवळपास एक चतुर्थांशने होईल. यामुळे इंधन पुरवठा मजबूत होईल आणि रस्ते वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) तेलंगणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गोवा येथील तीन धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
7 हजार कोटी रुपये खर्चाने 1,800 किलोमीटर लांबीची नवीन एलपीजी पाइपलाइन
सरकारी मालकीच्या गेल इंडिया लिमिटेडद्वारे विकसित केले जाणारे हे प्रकल्प, पीएनजीआरबी-अधिकृत एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार सुमारे 7,700 किमी वरून सुमारे 9,500 किमी पर्यंत करतील.
हा विस्तार अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत आयात केलेल्या एलपीजीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. मोठ्या प्रमाणातील पुरवठा किनारपट्टीवरील आयात टर्मिनलवर येतो आणि त्यानंतर देशभरातील वापराच्या केंद्रांपर्यंत पोहोचवला जातो. या मोठ्या पाइपलाइन नेटवर्कमुळे देशांतर्गत एलपीजी वितरणाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
नुकत्याच मंजूर झालेल्या तीन प्रकल्पांमध्ये 556 किमी लांबीची चेरलापल्ली (तेलंगणा) ते नागपूर (महाराष्ट्र) रेल्वे लाईन, 611 किमी लांबीची झाशी (उत्तर प्रदेश) ते सितारगंज (उत्तराखंड) पाईपलाईन आणि 633 किमी लांबीची शिक्रापूर (महाराष्ट्र) ते गोवा आणि हुबळी (कर्नाटक) रेल्वे लाईन यांचा समावेश आहे.
लांब अंतरावर एलपीजी वाहून नेण्यासाठी पाइपलाइन वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि किफायतशीर मानली जाते. एलपीजी टँकरचा समावेश असलेल्या अनेक गंभीर रस्ते अपघातांनंतर, नियामक रस्त्याद्वारे होणारी एलपीजी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचा: मध्य रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक; मेन आणि हार्बर मार्गावरील लोकल फेऱ्यांवर परिणाम, वाचा रविवारचे वेळापत्रक
