डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक व्हिडिओ शेअर करून देशाच्या परीक्षा पद्धतीत मोठ्या सुधारणांसंदर्भात एक महत्त्वाची घोषणा केली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने विविध पावले उचलत आहे.
जलद न्यायाच्या विषयावर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आम्ही यापूर्वीच जलदगती न्यायालये स्थापन केली आहेत. आम्ही संसदेत एक नवीन कायदा आणण्याच्या प्रक्रियेत आहोत, ज्यामध्ये अशा गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी अधिक कठोर कायदेशीर तरतुदींचा समावेश आहे."
परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकतेसह तंत्रज्ञानाचा वापर
भविष्याकडे पाहण्याच्या गरजेवर जोर देताना पंतप्रधान म्हणाले, "आपण भविष्याकडे पाहिलेच पाहिजे. आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह आणि पारदर्शक असायला हवी, आणि त्यात तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर झाला पाहिजे."
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केली, "आम्ही जगप्रसिद्ध तंत्रज्ञान तज्ञ नंदन निलेकानी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार कार्यदल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे."
हे कार्यदल विशेषतः परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल. पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले की, या कार्यदलाच्या अहवालाच्या आधारे, आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलली जातील.
नंदन निलेकानी यांच्या नेतृत्वाखाली एका कृती दलाची स्थापना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकानी यांच्या नेतृत्वाखालील एक कार्यदल भारताची परीक्षा प्रणाली कशी सुधारावी याचा विचार करेल आणि सरकारला अहवाल सादर करेल.
परीक्षा पेपरफुटीविरोधात कॉकरोच जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
हेही वाचा: प्रल्हाद जोशी यांनी स्वीकारला शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार, समोर असतील 'ही' आवाहने
हेही वाचा:'धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा अपुरा, पेपरफुटीस जबाबदार असलेल्यांना...' नागपुरातील आत्महत्या केलेल्या नीट विद्यार्थींनीच्या आईची मागणी
