जागरण प्रतिनिधी, नवी दिल्ली. सत्य निकेतन इमारत दुर्घटना प्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या दुर्घटनेसाठी केवळ इमारतीचा मालकच नव्हे, तर एमसीडी आणि दिल्ली विद्यापीठही जबाबदार आहेत. शक्य तितके अधिक जीव वाचवण्यासाठी बचावकार्य दुप्पट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, बचाव कार्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. वृत्तानुसार, उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला मदत आणि बचाव कार्याला गती देण्याची विनंती केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एमसीडीला एका आठवड्याच्या आत पीजी आणि वसतिगृहांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ इमारतीच्या मालकांचीच नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांचीही आहे. जर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या योग्यरित्या पार पाडल्या असत्या, तर अशा घटना टाळता आल्या असत्या.
एमसीडी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस
पीजी हॉस्टेल्स आणि वसतिगृहांच्या नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्यास, ती तात्काळ तयार करावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या घटनेसंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत, न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकार, तसेच एमसीडी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.
भविष्यासाठी तुमची रणनीती काय आहे?: उच्च न्यायालय
ही घटना आधीच घडली आहे, आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तुमची रणनीती काय आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पीजी हॉस्टेल्सच्या नियमनासाठी नियम नसल्यास, ते तात्काळ तयार करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पीजी हॉस्टेल्समध्ये पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आणि हवा खेळती राहण्याची सोय असल्याची खात्री करावी. असे दर दुसऱ्या वर्षी घडते, असे खंडपीठाने नमूद केले. या निरीक्षणांसह, न्यायालयाने २५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.
