नवी दिल्ली. काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर निशाणा साधत म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाद्वारे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मतचोरीशी संबंधित प्रश्नांचे कोणतेही उत्तर दिले गेले नाही. काँग्रेसच्या मते, INDI आघाडीच्या नेत्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवडणूक आयोगाला थेट प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एका पोस्टद्वारे काँग्रेसने माहिती दिली की त्यांनी आयोगासमोर 48 प्रश्नांची एक यादी ठेवली आहे. पक्षाची मागणी आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोन इतर निवडणूक आयुक्त आणि आयटी महासंचालक यांनी वैयक्तिकरित्या या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
हे सर्व प्रश्न मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणामध्ये झालेल्या कथित अनियमिततांशी संबंधित आहेत.
'वोट चोरी' पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अब INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते 'वोट चोरी' का रास्ता खोला गया। ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं: 👉 कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे? 👉 पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया? 👉 'फॉर्म 6' को बदलने का फैसला किसने लिया? 👉 ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था? 🔹ये रहे 48 सवाल👇
— Congress (@INCIndia) November 16, 2026
निर्णयांना कोणी दिली मंजुरी?
काँग्रेसद्वारे जारी केलेल्या प्रश्नांच्या यादीत मुख्यत्वे हे विचारले गेले आहे की देशभरात एसआय (SI) करवण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि फॉर्म ६ मधील बदलाला कोणी मंजुरी दिली.
याव्यतिरिक्त, ERONET आणि ECINET यांना केंद्रीकृत करण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत, ज्याअंतर्गत मतदार यादीपर्यंत पोहोचण्यावर केंद्रीय नियंत्रण लागू केले गेले आहे.
पक्षाने हे स्पष्टीकरण देखील मागितले आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्तांद्वारे घेतलेले असे किती निर्णय आहेत, ज्यावर इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी असहमती दर्शवली होती. काँग्रेसचा आरोप आहे की एसआयआर (SIR) प्रक्रियेतील त्रुटींनी मतचोरीचा मार्ग तयार केला आहे, ज्यावर आयोगाच्या शीर्ष अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी.
