डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: कॅनडाने देशात नवीन इमिग्रेशन नियम लागू केले आहेत. नवीन नियमानुसार, इमिग्रेशन अधिकारी अभ्यास आणि वर्क परमिटसारख्या तात्पुरत्या निवास व्हिसावर देशात राहणाऱ्यांचे व्हिसा रद्द करू शकतात. IRCC ने इमिग्रेशन अँड रेफ्युजी प्रोटेक्शन रेग्युलेशन फोर कॅन्सलेशन ऑफ इमिग्रेशन डॉक्युमेंट्स नियमात बदल केला आहे.
नवीन नियमांनुसार, कॅनडियन अधिकाऱ्यांना हा अधिकार आहे की, जर त्यांना असे वाटले की कोणी व्यक्ती चुकीची माहिती देत आहे किंवा त्याचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे, तर ते त्याचा तात्पुरता निवास व्हिसा रद्द करू शकतात.
हे बदल 31 जानेवारीपासून लागू झाले आहेत. इमिग्रेशन, रिफ्युजी अँड सिटिझनशिप कॅनडा म्हणजेच आयआरसीसीने याला इमिग्रेशन सिस्टममध्ये सुधारणा असल्याचे म्हटले आहे.
नवीन नियम काय आहे?
या बदलाचा परिणाम अभ्यास, काम किंवा तात्पुरत्या निवासासाठी कॅनडाला गेलेल्या सर्व परदेशी नागरिकांवर होईल. नियमांमध्ये अशीही माहिती देण्यात आली आहे की, जर कोणाचा कायमस्वरूपी निवास झाला किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तरीही अधिकाऱ्यांकडे परमिट रद्द करण्याचा अधिकार असेल.
जेव्हा सीमा अधिकाऱ्याला शंका येते की, एखादी व्यक्ती त्याच्या मुक्कामाचा कालावधी संपल्यानंतर कॅनडा सोडणार नाही तेव्हा स्टडी व्हिसा किंवा वर्क परमिट देखील रद्द केला जाऊ शकतो. साहजिकच, नवीन नियमांचा भारतामधून कॅनडाला जाणाऱ्या विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम होईल.
कॅनडाने हा निर्णय का घेतला?
कॅनडाला जाण्यासाठी दरवर्षी हजारो भारतीय व्हिसासाठी अर्ज करतात. स्टडी परमिटसाठी अर्जांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. तसेच, तात्पुरत्या निवासी व्हिसाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा कॅनडाचा प्रयत्न आहे.
सीमा सुरक्षा वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचा दावा कॅनडा सरकारने केला आहे. त्याचबरोबर स्टडी परमिटचा गैरवापर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅनडामध्ये सध्या 4.27 लाख भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. गेल्या वर्षी जानेवारी ते जुलै दरम्यान 3.65 लाख भारतीयांना व्हिजिटर व्हिसा देण्यात आला होता.