डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या परदेशी संघटनांशी असलेल्या कथित संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या संघटना भारतात आंदोलनांना प्रोत्साहन देत असून देशात अराजकता आणि गोंधळ पसरवण्यासाठी एक मोठा कट रचत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामध्ये प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनल आणि इंडियन अलायन्स पॅरिस यांचा समावेश आहे.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना भाटिया यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा वारंवार "राहुल गद्दार" असा उल्लेख केला. काँग्रेस नेतृत्वाचे आंतरराष्ट्रीय गटांशी असलेले संबंध त्यांच्या कारवाया, निधीपुरवठा आणि भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनांशी संभाव्य समन्वयाबद्दल प्रश्न निर्माण करतात, असा आरोप त्यांनी केला.

"हा विश्वासघात आणि अराजकतेचा नमुना आहे"
फॉक्स न्यूज डिजिटलच्या एका तपासानंतर त्यांनी ही टिप्पणी केली आहे, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की नऊ देशांमधील १०१ संघटना आंदोलने आयोजित करणे, समन्वय साधणे किंवा त्यांना प्रोत्साहन देण्यात गुंतलेल्या होत्या.

भाटिया म्हणाले, "विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी राष्ट्रासमोर अराजकता, गोंधळ आणि विश्वासघाताचा हाच नमुना सादर करत आहेत. आज एका अत्यंत प्रतिष्ठित वृत्तपत्रातील अहवालात हा विश्वासघात परदेशी गुप्तचर संस्थांशी कसा जोडलेला आहे, याचा सविस्तर खुलासा करण्यात आला आहे." ते पुढे म्हणाले, "'या विश्वासघाताचा सरसेनापती कोण आहे? या विश्वासघाताचा नेता कोण आहे?' असा प्रश्न विचारणे चुकीचे ठरणार नाही."

फ्रेंच संघटनेचा उल्लेख
भाटिया यांनी अहवालात इंडियन अलायन्स पॅरिस (फ्रान्स-स्थित संघटना) चा उल्लेख केला आणि असा आरोप केला की, आंदोलनादरम्यान गांधींच्या अटकेशी संबंधित व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट्सना प्रोत्साहन देणाऱ्या पहिल्या संघटनांपैकी ही एक होती.

त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, या संघटनेच्या कृतीतून परदेशी गटांकडून भारताच्या अंतर्गत राजकीय घडामोडींभोवतीच्या कथानकावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते का. भाटिया यांनी आरोप केला की, या घटना निवडून आलेल्या सरकारांना आणि घटनात्मक संस्थांना आव्हान देण्याच्या पद्धतशीर प्रयत्नाचा भाग आहेत.

    भाजपचे प्रवक्ते म्हणाले, "ही प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनल संघटना स्वतःला एक आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीविरोधी संघटना म्हणवते. मी पाहिलेल्या वृत्तांनुसार, फ्रान्समधील अशांतता आणि ऐतिहासिक स्मारकांची तोडफोड, स्पेनमधील घटना, भारतात जे घडत आहे आणि अल्बानियामधील घटना या सर्वांचा संबंध प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनलशी आहे."

    काँग्रेसच्या एका सोशल मीडिया पोस्टचा हवाला देत त्यांनी दावा केला, "जिथे कुठे निवडून आलेले सरकार आहे, तिथे त्यांना ते पाडायचे आहे. त्यांना सर्वोच्च न्यायालय आणि संसद यांसारख्या घटनात्मक संस्था, तसेच ऐतिहासिक इमारती नष्ट करायच्या आहेत. फ्रान्स, अल्बानिया, स्पेन आणि दिल्लीमधील आंदोलने एकमेकांशी जोडलेली आहेत." हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या पोस्टमध्ये एप्रिल २०२५ मध्ये नवी दिल्लीतील १० जनपथ येथे सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि एका संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळात झालेल्या बैठकीचा उल्लेख होता.

    भाटिया यांनी विचारले, "राहुल गांधी... राहुल 'देशद्रोही' आहेत का? त्यांच्यात आता अशी काही ताकद उरली नाही का, की त्यांना भारतविरोधी यंत्रणा आणि संघटनांची मदत घ्यावी लागत आहे?" भाटिया यांनी शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांच्या अल्बानियातील आंदोलनांसंदर्भातील एका सोशल मीडिया पोस्टचाही उल्लेख केला. त्यांनी आरोप केला की, घटनात्मक संस्थांविरुद्ध केलेल्या कारवाईला हा पाठिंबा मानला जाऊ शकतो.

    त्यांनी याचा संबंध सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात आंदोलकांनी दिलेल्या घोषणांशी जोडला आणि म्हटले की, लोकशाही संस्थांना कमकुवत करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नाचा हा एक भाग आहे. भाटिया म्हणाले, "आंदोलन करणे हा मूलभूत हक्क आहे, परंतु तोडफोड, संस्थांचा नाश, जाळपोळ आणि हिंसक निदर्शने हे मूलभूत हक्क नाहीत."

    भाजपची काँग्रेसकडे मागणी
    त्यांनी मागणी केली आहे की, राहुल गांधी आणि काँग्रेसने प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनलसोबतच्या बैठकीत काय चर्चा झाली हे जाहीर करावे, काही करार झाले का हे स्पष्ट करावे आणि या संघटनांच्या निधीचे स्रोत उघड करावेत, तसेच त्यांचे परदेशी व्यक्ती किंवा संस्थांशी काही संबंध आहेत का, हेही सांगावे.

    फॉक्स न्यूज डिजिटलच्या अहवालात काय आहे?
    'ग्लोबल केऑस इंक. १०१ गटांपर्यंत वाढली' या शीर्षकाच्या फॉक्स न्यूज डिजिटलच्या अहवालात २८ साम्यवादी आणि समाजवादी युवा संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय आघाडीचाही उल्लेख आहे. या आघाडीने युरोपभर विद्यार्थ्यांचे संप आयोजित केल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.

    त्यात म्हटले आहे की, हे जाळे अमेरिका, ब्रिटन, ग्रीस, ब्राझील आणि भारतापर्यंत विस्तारलेले आहे. याच्या माध्यमातून विविध गट आपल्या समर्थकांना संघटित करतात, संपाचे आवाहन करतात आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनांना प्रसिद्धी देतात.

    या अहवालात नेव्हिल रॉय सिंघम नेटवर्क आणि इंडियन अलायन्स पॅरिस यांचाही उल्लेख आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर फ्रान्समधील आंदोलनांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे, ज्यांची तुलना भारतातील विद्यार्थी आंदोलनांशी केली गेली. मात्र, पत्रकार परिषदेत सादर केलेल्या सामग्रीवरून हे सिद्ध होत नाही की, भारतातील आंदोलनांवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही हेतुपुरस्सर प्रयत्न करण्यात आले होते.

    भाटिया यांनी ब्रिटिश खासदार जेरेमी कॉर्बिन आणि अमेरिकी काँग्रेस सदस्या इल्हान ओमर यांच्यासोबतच्या राहुल यांच्या भेटींवरही टीका केली. त्यांनी आरोप केला की, काश्मीरबाबत या लोकांची भूमिका भारताच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यांनी राहुल यांच्यावर 'भारतविरोधी' संघटनांचा पाठिंबा मिळवण्याचा आरोप केला. त्यांनी प्रश्न विचारला, "अशा संघटना भारतविरोधी असतीलही, पण देशाचे विरोधी पक्षनेते भारतविरोधी कसे असू शकतात?"