जेएनएन, नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 8 वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) मोठा दिलासा घेऊन येऊ शकतो. कर्मचारी संघटनांची सर्वोच्च संस्था NC-JCM (नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी) ने सरकारला जो प्रस्ताव पाठवला आहे, त्यात मोठा बदल पे स्केल मर्जर (Pay Scale Merge) ला घेऊन आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत सध्याच्या पे मॅट्रिक्स (Pay Matrix) च्या अनेक लेव्हल्स (Levels) ला एकमेकांमध्ये मिसळण्याची (विलीन करण्याची) गोष्ट सांगण्यात आली आहे, जेणेकरून वेतन रचना (Salary Structure) सोपी व्हावी आणि कर्मचाऱ्यांमधील पगाराचा (Salary) फरक कमी केला जाऊ शकावा.

वेतन रचना होईल सोपी

प्रस्तावानुसार, वेगवेगळ्या लेव्हल्स जसे की लोअर आणि मिड लेव्हल (Level 2-3, Level 4-5, Level 7-8, Level 9-10) एकत्र करून एक नवीन स्ट्रक्चर तयार केले जाऊ शकते. याचा थेट फायदा हा होईल की कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती (Promotion) आणि पगारवाढीमध्ये (Salary Increment) अधिक स्पष्टता मिळेल. सोबतच, सध्या वेगवेगळ्या लेव्हल्स (8th Pay Commission New Update) दरम्यान जो मोठा फरक (गॅप) आहे, तो कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे जेणेकरून समान कामासाठी अधिक चांगले वेतन संतुलन निर्माण केले जाऊ शकावे. 

₹18,000 वरून ₹69,000 पर्यंत जाऊ शकतो किमान पगार

या प्रस्तावासोबत सर्वात मोठा परिणाम पगारावर पडू शकतो. NC-JCM ने 3.83 फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) लागू करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे किमान बेसिक पगार (Basic Pay) सध्याच्या ₹18,000 वरून वाढून ₹69,000 वर पोहोचू शकतो. याचा फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मिळेल आणि एकूण पगारात (CTC) मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते.

दरवर्षी वाढणार पगार?

    फक्त बेसिक पगारच नाही, तर वार्षिक वाढीबाबत (Yearly Salary Increment) देखील मोठा सल्ला देण्यात आला आहे. सध्याची 3% इंक्रीमेंट वाढवून 6% करण्याची मागणी ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न दरवर्षी वेगाने वाढू शकेल आणि महागाईचा (Inflation) परिणाम कमी केला जाऊ शकेल.

    का आवश्यक आहे बदल?

    कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याची वेतन प्रणाली (Salary System) अत्यंत गुंतागुंतीची आहे, आणि यामध्ये अनेक लेव्हल्स दरम्यानचा फरक खूप जास्त आहे. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता पगारात मोठा बदल आवश्यक आहे. हीच कारणे आहेत की पे स्केल मर्जर (Pay Scale Merger), जास्त फिटमेंट फॅक्टर (Increase Fitment Factor) आणि अधिक चांगले इंक्रीमेंट (Salary Increment) यांसारखे सल्ले देण्यात आले आहेत जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान अधिक चांगले होऊ शकेल.

    तथापि, हे सर्व सल्ले सध्या फक्त प्रस्तावाच्या स्वरूपात देण्यात आले आहेत. अंतिम निर्णय 8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission Dashboard) शिफारसी आणि सरकारच्या मंजुरीनंतरच लागू होईल. पण जर हे प्रस्ताव मान्य केले गेले, तर हा 7 व्या वेतन आयोगानंतरचा (7th Pay Commission) सर्वात मोठा वेतन सुधार सिद्ध होऊ शकतो, ज्याचा थेट फायदा लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळेल.