जेएनएन, गडग: अखिल भारतीय पंचायत परिषदेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन कर्नाटकातील गडग येथे करण्या आले होते. हे अधिवेशन 12 ते 13 डिसेंबर 2025 दरम्यान पार पडले. या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि अखिल भारतीय पंचायत परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन केले होते. या अधिवेशनात देशभरातील पंचायती राज प्रतिनिधी आणि अखिल भारतीय पंचायती राज व्यवस्थेशी संबंधित प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. कर्नाटकातील हे दुसरे अखिल भारतीय पंचायत परिषद अधिवेशन आहे.
या परिषदेत प्रत्येक राज्यातून सूचना आणि प्रस्ताव आले आणि शेवटी 14 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. येत्या काळात अखिल भारतीय पंचायत परिषदेचे शिष्टमंडळ हे प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर सादर करेल.
कर्नाटक पंचायत परिषदेचे राज्याध्यक्ष आणि कर्नाटक सरकारचे पंचायती राज मंत्री प्रियांक खर्गे यांच्या विशेष विनंतीवरून आणि अखिल भारतीय पंचायत परिषदेच्या कार्यकारिणीच्या मान्यतेने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
अखिल भारतीय पंचायत परिषदेची स्थापना बलवंत राय मेहता आणि लोकनायक जय प्रकाश नारायण यांच्या अथक प्रयत्नातून झाली. ही परिषद म्हणजे बलवंत राय मेहता, लोकनायक जय प्रकाश नारायण आणि लाल सिंह त्यागी यांसारख्या महापुरुषांचा वारसा आहे. परिषदेचे राष्ट्रीय सल्लागार बद्री नाथ यांनी स्पष्ट केले की स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतरही आपले ध्येय एकच आहे - गांधीजींचे 'ग्राम स्वराज', परंतु एका नवीन अवतारात. आजचे ग्राम स्वराज फक्त खादीपुरते मर्यादित नाही; ते 'डिजिटल स्वराज' देखील आहे. आपल्याला अशी गावे निर्माण करायची आहेत जी तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक असली तरी आत्म्याने भारतीय आहेत.
या प्रसंगी, अखिल भारतीय पंचायत परिषदेचे अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय म्हणाले की, जागतिकीकरणाचे युग आता जुने झाले आहे; आज स्थानिकीकरण आणि स्वावलंबनाचे युग आहे. जागतिक बाजारपेठेमुळे आपली गावे केवळ बाजारपेठ बनली आहेत. आपल्या स्थानिक संसाधनांवर - पाणी, जंगले आणि जमीन - बाह्य दबाव वाढला आहे. यावर उपाय दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई किंवा मुंबईत नाही तर आपल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आहे.
अखिल भारतीय पंचायत परिषदेच्या 18 व्या परिषदेत मांडण्यात आलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत -
- पंचायतींचे आर्थिक सक्षमीकरण,
- पंचायत राज व्यवस्थेच्या सक्षमीकरण आणि बळकटीकरणावरील मध्यावधी सर्वेक्षण.
- न्याय पंचायतीची स्थापना,
- पंचायतींना डिजिटल क्रांतीची आवश्यकता आहे,
- प्रत्येक पंचायतीत समर्पित कर्मचारी नियुक्त केले जातील.
- सामाजिक लेखापरीक्षण मजबूत करणे,
- गावाचा मास्टर प्लॅन,
- आमदार आणि खासदार निधीच्या धर्तीवर सरपंच निधीची व्यवस्था करावी.
- पंचायत राज व्यवस्थेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना वेतन आणि पेन्शन, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास,
- सूक्ष्म वित्तपुरवठा इत्यादींद्वारे पंचायतींच्या विकासासाठी विशेष निधीमध्ये एकरूपता होती.
